केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, उपराज्यपाल नजीब जंग को बताया दिल्ली शासन का प्रमुख

नयी दिल्ली :केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में अधिकारों को लेकर उप राज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी जंग के मद्देनजर अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना में उप राज्यपाल को दिल्ली शासन का प्रमुख बताया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि उप राज्यपाल का दिल्ली पुलिस पर पूरा अधिकार है. भूमि व कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मामले भी उनके ही पास हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी फैसले के लिए उपराज्यपाल को विश्वास में लेना जरूरी है.

केंद्र सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदों के बीच शक्तियों के बंटवारे को स्पष्ट करने के लिए यह अधिसूचना जारी की गयी है. गृह मंत्रलय द्वारा यह स्पष्ट करने की उम्मीद है कि पुलिस और भूमि समेत लोक व्यवस्था के मामलों में उपराज्यपाल आदेश जारी करने में सक्षम हैं. उपराज्यपाल के पास सेवाओं, डीएएनआईपी (दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पुलिस सेवा) और नौकरशाहों को काम के आवंटन समेत प्रशासन से संबंधित शक्तियां हैं. कानूनी सलाह के अनुरुप उपराज्यपाल मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन अपनी इच्छा पर वह ऐसा कर सकते हैं. कलशाम मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच दो दौर की चर्चा हुई.

मोदी सरकार तबादले की शक्ति अपने पास रखना चाहती है : आप

केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए आप ने नरेन्द्र मोदी शासन पर उप राज्यपाल के जरिए अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना की शक्ति अपने हाथों में रखने का आज आरोप लगाया. साथ ही कहा कि ऐसा इसलिए है कि यह लाखों डॉलर का उद्योग है.

कई ट्वीट कर आप नेता आशुतोष ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा नीत दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) में आकर्षक पदस्थापना पाने के लिए लाखों रुपये रिश्वत दिए गए. उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में किसी से भी पूछ लीजिए और लोग आपसे कहेंगे कि भाजपा नीत एमसीडी सबसे भ्रष्ट संस्था है. आप ने तबादला: पदस्स्थापना में रिश्वतखोरी बंद कर दी.’’ आशुतोष ने ट्विटर पर कहा कि आकर्षक पदस्थापना पाने के लिए लाखों रुपये रिश्वत में दिए गए और पैसा उपर से लेकर नीचे तक बंटता है. हर किसी का हिस्सा है. मोदी सरकार एलजी के जरिए तबादला-पदस्थापना खुद के पास क्यों रखना चाहती है? क्योंकि यह लाखों डॉलर का उद्योग है.

आप नेता ने नौकरशाहों पर भी तंज कसते हुए कहा, ‘‘यह अध्ययन करना दिलचस्प होगा कि आईएएस एसोसिएशन से जुडे हुए कितने लोग सेवा में रहने के दौरान पाक साफ हैं.’’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘आईएएस एसोसिएशन कुंभकरण के जैसा सोया हुआ था जब गृह सचिव और विदेश सचिव को अपमानित किया जा रहा था तथा हटाया जा रहा था.’’

आईएएस शकुंतला गैमलिन मामले पर चर्चा करेगा केंद्रीय आईएएस अधिकारी संघ

दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय आईएएस अधिकारी संघ ने मामले पर चर्चा के लिए सोमवार को एक बैठक बुलायी है. 4,600 आईएएस अधिकारियों के प्रतिनिधि संगठन के सचिव संजय भूसरेड्डी ने कहा, ‘‘संघ ने 25 मई, 2015 को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक करने का फैसला किया है जिसमें उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो शासन एवं प्रशासन और मूल रुप से जन नीतियों, कार्यक्रमों और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को प्रभावित कर रहे हैं.’’ आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद पर भी चर्चा की जाएगी. सूत्रों के अनुसार संघ बैठक के बाद मामले पर एक प्रस्ताव जारी करेगा.