नयी दिल्ली: शीर्ष नेताओं, सरकारी अधिकारियों और मीडिया को एक कॉरपोरेट कंपनी द्वारा प्रभावित किए जाने का खबरों में दावा किए जाने के बाद आप ने स्वतंत्र एवं अदालत की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की.
पार्टी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों, सांसदों और मंत्रियों का ऐसा मामला भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम का उल्लंघन है.आप ने एक बयान में कहा, ‘‘मीडिया में आई इन खबरों ने एक बार फिर से एक मजबूत कॉरपोरेट..नेता..नौकरशाह..मीडिया की सांठगांठ का खुलासा किया है.’’इसमें कहा गया है, ‘‘हमारा मानना है कि नौकरशाहों जैसे सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों, सांसदों और पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देना भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम का एक स्पष्ट उल्लंघन है. इस समूचे मामले की एक गहन जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है और दोषियों को बेनकाब कर सकती है.’’
बयान में कहा गया है, ‘‘ हम यह मांग करते हैं कि सच्चाई का पता लगाने और दोषियों को दंडित करने के लिए स्वतंत्र और अदालत की निगरानी वाली जांच गठित की जानी चाहिए.’’जांच टीम को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से बचाया जाना चाहिए क्योंकि कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम मीडिया में आई खबरों में उभरे हैं और वे जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं.
