पार्रिकर बनेंगे रक्षा मंत्री

नौ को मंत्रिमंडल विस्तार, 10 मंत्रियों को मिल सकती है जगह

नयी दिल्ली : रविवार शाम पांच बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर देश के नये रक्षा मंत्री बनेंगे. लगभग 10 मंत्रियों को इस फेरबदल में जगह मिल सकती है. हरियाणा के जाट नेता वीरेंद्र सिंह, बिहार से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह, राजस्थान से सांसद जीएस शेखावत को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किये जाने की संभावना है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र व पहली बार सांसद बने जयंत सिन्हा, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र व सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्तार अब्बास नकवी को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है. मोदी सरकार के बनने के बाद यह पहला कैबिनेट फेरबदल होगा.

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय का प्रभार अभी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास है. जेटली कंपनी मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

छह से ज्यादा मंत्री अभी एक से ज्यादा प्रभार संभाल रहे हैं. सड़क परिवहन व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे हैं, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय का भी प्रभार है.

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, जबकि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल कोयला एवं खदान मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के पास शहरी विकास विभाग भी है, जबकि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के पास वाणिज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है.

जयंत सिन्हा को भी मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है वे हैं झारखंड से जयंत सिन्हा, बिहार से गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप रूड़ी. इसके अलावा वीरेंद्र सिंह , मुख्तार अब्बास नकवी, सुरेश प्रभु, हंसराज अहीर, जीएस शेखावत, अनुराग ठाकुर का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है.

इनका कद बढ़ेगा !

फिलहाल स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे कुछ राज्य मंत्रियों को तरक्की देकर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. इनमें प्रकाश जावडेकर और निर्मला सीतारमन का नाम प्रमुख है.

इनका बोझ घटेगा!

अरुण जेटली, नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद जैसे मंत्रियों के पास कई मंत्रालयों का प्रभार है, उनका भार हल्का किया जा सकता है.