कश्मीर : बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम ने 745 करोड़ की मदद की घोषणा

श्रीनगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में आई भयावह बाढ से हुई भारी तबाही के मद्देनजर मकानों तथा छह प्रमुख अस्पतालों की मरम्मत के लिए 745 करोड रुपये के पैकेज का एलान किया है. दिवाली के मौके पर आज श्रीनगर पहुंचे मोदी ने कहा कि बाढ में क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार की ओर से 570 करोड रुपये मुहैया कराया जाएगा तथा राज्य में छह प्रमुख अस्पतालों की मदद के लिए 175 करोड रुपये की रकम दी जाएगी.

मोदी ने कहा कि इस अनुदान में अस्पतालों की मरम्मत के साथ ही नए उपकरणों तथा मशीनों की खरीद भी शामिल है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक के बाद मोदी ने संवाददाताओं से कहा कि वह बाढ पीडितों की उस मांग पर ‘गंभीरता से विचार कर रहे हैं’ मकानों की मरम्मत के लिए पैसे उनके खातों में सीधे तौर पर भेजा जा सकता है.

मोदी के दौरे के बारे में केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कहा कि मोदी ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के सभी छात्रों की पुस्तकों और पुस्तिकाओं को मुफ्त में बदलने का ऐलान किया है. गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जो घोषणा की उसका राज्य सरकार की ओर से सौंपे गए उस ज्ञापन से कोई संबंध नहीं है जिसमें बाढ पीडितों के पुनर्वास के लिए 44,000 करोड रुपये के पैकेज की मांग की गई है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ज्ञापन पर गौर करने के बाद उचित धन जारी किया जाएगा. गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए सुशासन, बुनियादी ढांचे के त्वरित नवीनीकरण, आर्थिक गतिविधि का पुरोद्धार तथा पर्यटकों के लिए उचित माहौल पैदा करने की जरुरत है.

प्रधानमंत्री न कहा कि दीपावली के मौके पर श्रीनगर के उनके दौरे से यह संकेत जाएगा कि घाटी में सबकुछ ठीक है तथा इससे पर्यटन को बढावा मिलेगा. प्रधानमंत्री यहां सियाचिन से पहुंचे. उन्होंने कहा कि उन स्कूली बच्चों को सीधी सहायता देने के लिए कहा गया है जिनके स्कूलों, पुस्तकों और पुस्तिकाओं को बाढ के पानी से नुकसान पहुंचा है.

इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी को राहत एवं पुनर्वास कामों की स्थिति के बारे में जानकारी दी तथा केंद्र से भारी-भरकम वित्तीय सहायता की मांग की. उमर ने कल उम्मीद जताई थी कि प्रधानमंत्री उनकी सरकार की 44,000 करोड रुपये के पैकेज की मांग को स्वीकार कर लेंगे.

स्थिति का जायजा लेने के बाद मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो कहा है कि उसका सत्यापन केंद्र के द्वारा किया जा रहा है. बाद में वह हेलीकॉप्टर से राज भवन चले गए और वहां राजनीतिक दलों, कारोबारियों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की.