सुविधाओं से लैस होगी सांसद आदर्श ग्राम योजना

।। अंजनी कुमार सिंह ।।

नयी दिल्ली : लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस 11 अक्तूबर को पीएम मोदी सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाइ) की शुरुआत करने जा रहे हैं. योजना के तहत लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को एक गांव गोद लेनी होगा. उस गांव का विकास करना होगा. सांसद अपने पति या पत्नी के गांव को गोद नहीं ले सकते हैं. मोदी ने अपने लाल किला के भाषण में ही इसकी घोषणा की थी.

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है, उसमें सांसद आदर्श ग्राम में स्मार्ट शहर जैसी सुविधाएं होंगी. इसकी कल्पना महात्मा गांधी के विजन और विचार को साथ रख कर तैयार किया जा रहा है. सांसद आदर्श गांव में नैतिकता के साथ आधुनिकता का पाठ भी पढ़ाया जायेगा. इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी विशेष कर निर्णय लेने में सम्मलित होगा. गांव में सभी गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए सम्मान को सुनिश्चित करना प्राथमिकता में होगा.

सफाई संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही विकास और पारिस्थितिकी संतुलन पर भी जोर दिया जायेगा. पीएम द्वारा जिस आदर्श सांसद ग्राम योजना की घोषणा की गयी है, उसमें स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के साथ ही आपसी सहयोग, स्व सहायता, आत्मनिर्भरता और गांव के समुदायों के बीच आपसी सौहार्द्र को और बढ़ाने पर बल दिया जायेगा. सार्वजनिक जीवन में भी पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी.

* आदर्श ग्राम की पहचान : सांसद को अपने पसंद की एक ग्राम चुनने का अधिकार होगा. ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी. मैदानी इलाकों में जहां गांव की जनसंख्या तीन हजार से पांच हजार के बीच होनी चाहिए. वहीं दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या एक हजार से तीन हजार के होगी. 2024 तक सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

* बुनियादी सुविधाएं : गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, पुस्तकालय व्यायाम और खेल के लिए भी मैदान जैसी सुविधाएं होगी. लोगों को ई-साक्षर करने के साथ ही हिंसा और अपराध मुक्त गांव बनाया जायेगा. गांव दिवस मनाने के साथ ही हर घर व सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जायेगा.

* सुशासन : आदर्श ग्राम योजना का मतलब मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना है. सभी के पास यूआइडी कार्ड, ई-शासन, समयबद्ध सेवा, स्थानीय भाषा में दीवारों पर योजना और उसके निस्तारण की तिथि अंकित करना शामिल होगा. किस मद में कितनी राशि का बजट है. कितना खर्च हुआ है इसे दीवार पर लिखना होगा. शिकायत निवारण केंद्र बनाया जायेगा. शिकायत करने पर उसका निवारण लिखित उत्तर के साथ तीन सप्ताह के भीतर निवारण करना.

* आर्थिक विकास : पुश धन और बागवानी सहित विविध प्रकार के कृषि व संबद्घ आजीविका को बढ़ावा दिया जायेगा. जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पर्यावरण विकास , रोड साइड पौधरोपण, बिजली की व्यवस्था की जायेगी.

रणनीति : समुदाय को एक सकारात्मक दिशा में उत्साहित और लामबंद करना. एक समन्वित तरीके से लोगों की जरूरतों को पूरा करना. राज्य और केंद्र की योजना से विकास कार्य को एक सम्मिलित प्रयास के तहत गति देना. संस्थाओं को मजबूत बनाना आदि होगा.

सामाजिक सुरक्षा सभी पात्र परिवारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जायेगी. इसमें वृद्धावस्था, विकलांगता व विधवाओं के लिए मिलने वाली पेंशन शामिल होगा. स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और अनाज के लिए पीडीएस की सुविधा होगी.

कार्यान्वयन एजेंसी कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा. इसकी निगरानी के लिए दो राष्ट्रीय स्तर की समितियां होगी.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिसका काम निर्णय लेना, योजना बनाना और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों के साथ विचार कर उन मंत्रालयों की भागीदारी को सुनिश्चित कराना होगा. ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में दूसरी समिति होगी. इसमें अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी शामिल होंगे. इसमें पंचायती राज, भूमि संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, पर्यावरण, खेल व युवा मामलों आदि मंत्रालय को शामिल किया गया है.