नयी दिल्ली : सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद एवं आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के वित्तपोषण सहित सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान के समक्ष लगातार उठाया, लेकिन अब तक इस्लामाबाद की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पाकिस्तान से, भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देने तथा इस संबंध में ठोस कार्रवाई करने की उसकी प्रतिबद्धता का पालन करने को कहा गया है. बहरहाल, पाकिस्तान की ओर से अब तक ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया गया है. उन्होंने कहा, सरकार ने कूटनीतिक माध्यमों से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद एवं आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के वित्तपोषण सहित सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान के समक्ष लगातार उठाया, लेकिन अब तक इस्लामाबाद की ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में पूछे गये एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में मुरलीधरन ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है. भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों का हल बातचीत के जरिये, शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणापत्र के अनुसार हो. उन्होंने कहा, हालांकि किसी भी तरह की बातचीत तब ही हो सकती है जब माहौल आतंकवाद और हिंसा से मुक्त हो.
वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह बात स्वीकार की है कि उनके देश में आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वहां 30 से 40 हजार आतंकवादी अभी मौजूद हैं. उन्हें आतंक फैलाने के लिए कश्मीर भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पाक पीएम बड़ी-बड़ी बातें छोड़ आतंकियों आैर आतंकियों शिविर के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करें.
