नयी दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लेकर एक्टिव मोड में हैं. आम बजट 2019-20 के संबंध में उद्योग, सर्विस और व्यापार के हितधारकों के समूहों के साथ अपने दूसरे प्री वजट पर विचार-विमर्श किया है. खबर है कि 11 से 23 जून तक निर्मला सीतारमण कई क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा करेंगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में हर पक्ष की बात रखना चाहती हैं इसलिए वह कृषि और ग्रामीण विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठकें कीं. इस बैठक में किसानों के लिए लोन, छूट, उर्वरकों पर टैक्स समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. बजट में क्या खास होगा ? किन बातों का विशेष ध्यान रखा जायेगा ?. इन बैठकों से अंदाजा लगाया जा सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने के मसलों का समाधान करने के लिए दो मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति की थी. निवेश और आर्थिक विकास पर बनी मंत्रिमंडलीय समिति आर्थिक विकास को रफ्तार दिलाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने को लेकर कदम उठाने का सुझाव देगी. रोजगार और कौशल विकास पर बनी 10 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के उपायों की तलाश करेगी.
इस बजट में सभी तबकों का ध्यान रखा जाए. देश के लोगों से भी 20 जून तक अपने सुझाव देने को कहा गया है. एनडीए की पूर्व सरकार ने एक फरवरी को अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि प्रमुख घोषणाएं नियमित बजट में की जाएंगी. नई 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को शुरू होगा और यह 26 जुलाई तक चलेगा. संसद में बजट पेश होने के एक दिन पहले चार जुलाई को 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा.. इस बजट की तैयारी में किसानों के लिए लोन, छूट, उर्वरकों पर टैक्स समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है. संभव है कि इस दिशा में कोई बेहतर कदम उठाया जाए.
