अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार विनय बंसल 10 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अऱविंद केजरीवाल के रिश्तेदार को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है. अरविंद केजरीवाल के साढू के बेटे विनय बंसल को गिरफ्तार किया. एसीबी ने गुरुवार की सुबह बंसल को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी PWD में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के आरोप में हुई है. इन पर आरोप है कि रोड औऱ सीवर के निर्माण के लिए दिये गये ठेको में फर्जीवाड़ा हुआ है. कंपनी ने फरजी बिल लगाकार सरकार से 10 करोड़ की ठगी की है.

केजरीवाल के साढू सुरेंद्र बंसल पर यह आरोप था लेकिन पिछले साल उनकी मौत हो गयी. 24 मई को एसीबी ने सुरेंद्र कुमार बंसल के घर छापा मारा था. उस वक्त एक अधिकारी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, छापेमारी बंसल के निवास व एजेंसी की जांच के दायरे में आयेंगे उनके दो कार्यालयों में भी छापेमारी हुई थी.

इस छापेमारी में कई तरह के दस्तावेज जब्त किये गये थे. 9 मई को बंसल औऱ वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ तीन मामले दर्ज किये गये थे. इस मामले में छह इंजीनियर से पूछताछ की थी. बंसल के खिलाफ तीन मामले इसलिए दर्ज हुए क्योंकि बिल में कंई कंपनियों के नाम शामिल थे. बंसल एक ड्रेन और फुटपाथ सुधार के काम से जुड़े थे.

प्राथमिकी, रेणु कंस्ट्रक्शन ( बंसल , कमल सिंह और पवन कुमार की स्वामित्व वाली ) सहित तीन कंपनी के खिलाफ दर्ज की गयी थी। एक शिकायत में रोडस एंट्री करप्शन ऑर्गनाइजेशन ( आरएसीओ ) के संस्थापक राहुल शर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बंसल को ठेका देने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया.

हालांकि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं था. राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करने का दावा करने वाले संगठन आरएसीओ ने आरोप लगाया कि बंसल से संबद्ध एक कंपनी उत्तर – पश्चिम दिल्ली में होने वाले एक जल निकासी व्यवस्था के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं में शामिल है. इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि बिना पूरा हुये कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) को भेजा गया बिल ‘ फर्जी और मनगढंत ‘ है.

गौरतलब है इस एफआईआऱ औऱ रिपोर्ट में कहीं भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है. इस मामले में एनजीओ रोड एंटी-करप्शन आर्गनाइजेशन के संयोजक और शिकायतकर्ता राहुल शर्मा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बंसल के 10 करोड़ रुपये के कथित जाली बिलों को मंजूरी देने में सहयोग करने का आरोप लगाया है.