नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा है कि पूर्वोत्तर में चल रही विभिन्न केंद्रीय विकास परियोजनाओं के लिए उसने 90 फीसदी के स्थान पर पूरा 100 फीसदी धन देने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तभी से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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उन्होंने कहा कि सरकार की आेर से यह ऐतिहासिक फैसला किया गया है. क्षेत्र में चलने वाली सभी केंद्रीय परियोजनाओं के लिए केंद्र अब पूरी 100 फीसदी वित्तीय मदद देगा. इससे पहले किसी भी परियोजना में राज्य को अपने हिस्से का 10 फीसदी देना पड़ता था. सिंह ने कहा कि सरकार की ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ संपर्क के लिए क्षेत्र का महत्व बढ़ा दिया है .
पूर्वोत्तर के विकास के लिए पिछले चार साल में उठाये गये कदमों का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि 90 साल पुराने भारतीय वन अधिनियम में कैबिनेट के फैसले से बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक बड़ा बदलाव होगा . गैर वन क्षेत्र में बांस की खेती की अनुमति से नौकरी एवं उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे.
पूर्वोत्तर विकास मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने क्षेत्र के विकास से संबंधित योजना बनाने के लिए नीति आयोग में एक खास फोरम बनाया है. यह फोरम पूर्वोत्तर के लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है.
