ईडी को झटका, मंत्री की जमानत बरकरार

मंत्री को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश

आज व कल ईडी कार्यालय में होना होगा हाजिर

संवाददाता, कोलकाता

राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में हुईं नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और कपड़ा मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को दुर्गापूजा के दौरान अदालत से बड़ी राहत मिली है.

मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां विचार भवन स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत के समक्ष मंत्री को सात दिनों की हिरासत भेजे जाने का आवेदन किया था, जिसपर बुधवार को फैसला सुनाया गया. इस दिन अदालत ने ईडी की ओर से मंत्री को जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने का आवेदन खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि मंत्री को फिलहाल हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि, उन्हें जांच में ईडी को पूरा सहयोग करना होगा. उन्हें 25 व 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होना होगा. ईडी ने मंत्री को सात दिनों की हिरासत में लेने के लिए किये गये आवेदन में दावा किया था कि वर्ष 2024 में हुई छापेमारी में सिन्हा के बोलपुर स्थित आवास से करीब 41 लाख रुपये और अहम दस्तावेज बरामद हुए थे. कई अहम कड़ियां मिली हैं, जिनकी जांच के लिए मंत्री को ईडी हिरासत में भेजा जाना जरूरी है. लेकिन, अदालत ने ईडी की दलीलें ठुकरा दीं. न्यायाधीश शुभेंदु साहा ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि पिछले वर्ष मार्च में मंत्री के घर तलाशी के लाखों रुपये व दस्तावेज बरामद हुए थे, तो 11 महीने तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बुधवार को अदालत ने साफ कर दिया कि मंत्री को केंद्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है.