पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

Edited by ANAND KUMAR
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<P>संग्रामपुर</P>बिहार सरकार के ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत संग्रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र के चंदनिया-लक्ष्मीपुर पथ में बेलहरनी नदी पर बन रहे पुल में भारी अनियमितता बरती जा

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संग्रामपुर

बिहार सरकार के ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत संग्रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र के चंदनिया-लक्ष्मीपुर पथ में बेलहरनी नदी पर बन रहे पुल में भारी अनियमितता बरती जा रही है. सोमवार को चंदनिया गांव के ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और महादलित समुदाय की दर्जनों महिलाएं निर्माण स्थल पर पहुंचकर मिट्टी मिश्रित बालू, कमजोर गिट्टी तथा अन्य घटिया सामग्री को हटाने की मांग की. जबकि पुल का निर्माण 3.86 करोड़ की लागत से की जा रही है.

पुल निर्माण में घटिया सामग्री का हो रहा इस्तेमाल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल निर्माण के दौरान नदी के बांध को काटकर मिट्टी निकाली जा रही है. जिससे बेलहरनी नदी तट पर बसे दलित बस्ती पर संकट मंडरा रहा है. बांध कटने से बस्ती डूब सकती है. इतना ही नहीं पुल निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री भी मानक के अनुरूप नहीं है. जिससे भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है. एसयूसीआई के जिला सचिव ने कृष्णदेव शाह ने विभागीय अधिकारियों और संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जनहित में बनाए जा रहे पुल को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है. बालू में तीन कोना मिट्टी है, गिट्टी की क्वालिटी भी बेहद खराब है. बांध काटकर डायवर्सन बनाया गया है, जो दलित बस्ती के लिए खतरा है. यदि यही गुणवत्ता रही तो यह पुल भी सुल्तानगंज पुल की तरह बार-बार गिरेगा. ऐसे में ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे.

बांध की कटाई की भरपाई नहीं हुई तो ग्रामीण करेंगे आंदोलन

ग्रामीण केदार पंडित, सुमंती देवी, गीता देवी, गुंजा देवी सहित अन्य ने कहा कि यदि नदी के बांध की कटाई की भरपाई नहीं की गई और खराब सामग्री तुरंत नहीं हटाई गई तो धरना प्रदर्शन किया जायेगा. ग्रमाीणों ने यह भी कहा कि पुल निर्माण की स्वीकृत राशि 3,86,07,955 रुपये है. ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण के दौरान विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं. जिसके कारण संवेदक मनमाने तरीके से कार्य को अंजाम दे रहे हैं. इधर विभाग के सहायक अभियंता आशीष इकबाल ने कहा कि विभागीय निर्देशानुसार कार्य आधिकारिक रूप से अभी शुरू नहीं हुआ है. यदि सामग्री में गुणवत्ता संबंधी कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर किया जाएगा.

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