मुंगेर ———————– जनाधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केशरी ने मुंगेर नगर निगम प्रशासन द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूलने वाली एजेंसी लॉजीकूफ टेक्नोलॉजी प्रा. लि. को छह माह का एक्सटेंशन का विरोध किया है. साथ ही इसे तत्काल रद्द करने की मांग की है. जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन ने एनजीओ को एक्सटेंशन देने की मजबूरी बताते हुए बचकाना दलील दिया कि कुछ दिनों में आदर्श आचार संहिता लागू होने वाला है और हाउस-टू-ऑल का सर्वे चल रहा है. जबकि निगम प्रशासन को यह समझना चाहिए कि निगम प्रशासन द्वारा नई एजेंसी का चयन आचार संहिता के दायरे में नहीं आता है और हाउस-टू-ऑल के सर्वे हेतु नगर निगम में दर्जन भर से ज्यादा बेहतरीन तथा अनुभवी तहसीलदार बैठकर वेतन ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि लॉजीकूफ एजेंसी द्वारा 9 से 11 प्रतिशत कमीशन लेने के बावजूद अबतक टैक्स कलेक्शन में कोई अलग से उपलब्धि हासिल नहीं की है. इसलिए लॉजीकूफ के एक्सटेंशन को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे. जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी.
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