भभुआ कार्यालय. भारतमाला परियोजना के तहत बनाये जा रहे बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे का कैमूर जिले में निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू हो जायेगा. क्योंकि, जिला प्रशासन की ओर से जिले में एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित 52 किलोमीटर में 80% से अधिक 48 किलोमीटर जमीन को अपने कब्जे में लेकर एनएचएआइ व निर्मल एजेंसी को सौंप दिया गया है. इसकी जानकारी देते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी टेश लाल सिंह में बताया कि बनारस रांची-कोलकाता-एक्सप्रेसवे का 52 किलोमीटर कैमूर जिले से होकर गुजर रही है. इसमें 80% जमीन पर कब्जा नहीं होने के कारण निर्माण एजेंसी काम नहीं शुरू कर रही थी. लेकिन, पिछले 15 दिनों में अभियान चला कर 80% से अधिक जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए एनएचएआइ को सौंप दिया गया है. एनएचएआइ बहुत जल्द निर्माण एजेंसी को पत्र देकर एक्सप्रेस का निर्माण का काम जिले में शुरू करायेगी. = 80 प्रतिशत जमीन पर कब्जा नहीं होने के कारण निर्माण एजेंसी नहीं शुरू कर रही थी काम दरअसल एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी 80 प्रतशित जमीन पर कब्जा नहीं होने के कारण काम नहीं शुरू कर रही थी. जिला प्रशासन बार-बार यह कह रहा था कि जितना जमीन अभी कब्जे में लिया गया है, उतने पर काम शुरू किया जाए. लेकिन, निर्माण एजेंसी का स्पष्ट रूप से कहना था कि इससे उन्हें काफी नुकसान होगा. इसलिए जब तक उनके कब्जे में 80% जमीन नहीं आ जाती है, तब तक वह काम यहां पर नहीं शुरू करेंगे और काम शुरू करने के लिए सामान भी नहीं गिरायेंगे. निर्माण एजेंसी के द्वारा काम नहीं शुरू किए जाने के कारण जिला प्रशासन काफी दबाव में था. और मुख्य सचिव के द्वारा लगातार इस परियोजना का समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही थी. इसमें जिला प्रशासन के ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए दबाव दिया जा रहा था. इसके बाद जिला प्रशासन में पिछले दिनों बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिग्रहित जमीन पर अपना कब्जा शुरू किया और पिछले 15 दिनों में कैमूर जिले में 52 किलोमीटर में करीब 47 किलोमीटर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है. और इसकी विधिवत सूचना भी एनएचएआइ को लिखित रूप से भेज दिया गया है, ताकि वह जल्द से जल्द एक्सप्रेसवे निर्माण का कार्य जिले में शुरू कराये. कैमूर जिले में पढ़ने वाले 52 किलोमीटर सड़क को तीन पैकेट में बांटा गया है, पहले पैकेज में करीब पांच किलोमीटर जमीन है, जिसमें चार किलोमीटर जमीन को कब्जे में ले लिया गया है. 27 किलोमीटर जमीन है, जिसमें 25 किलोमीटर को अपने कब्जे में ले लिया गया है. वहीं, पैकेज टीम में 20 किलोमीटर जमीन है. इसमें 18 किलोमीटर कब्जे में ले लिया गया है. अभी तक 234 जमीन मालिकों को 46 करोड़ रुयेए का किया जा चुका है भुगतान जिला भूअर्जन पदाधिकारी टेशलाल सिंह ने बताया कि अभी तक करीब 46 करोड़ रुपये का भुगतान 234 जमीन मालिक को किया जा चुका है. करीब 31 करोड रुपये का भुगतान अभी प्रक्रिया में चल रहा है. पैकेज दो में 225 जमीन मालिक को को एवं पैकेज तीन में नौ जमीन मालिकों को भुगतान किया गया है. अब तक कुल 921 जमीन मालिकों के द्वारा भुगतान के लिए अपना कागजात व आवेदन जमा किया गया है. इसमें 234 लोगों का भुगतान किया गया है. 687 जमीन मालिक को का भुगतान अभी लंबित है. जिनकी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
