महादलित समुदाय के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24 से 29 तक चलेगा विशेष अभियान

<P><H2>हाजीपुर . </H2>महादलित समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24 से 29 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं

हाजीपुर .

महादलित समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24 से 29 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए महादलित टोलों में घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा. इस संबंध में डीएम यशपाल मीणा ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी महादलित टोलों में विस्तृत सर्वेक्षण कराने और वंचित परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है.

अभियान के तहत जिले के प्रत्येक महादलित टोले में कर्मियों और अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो संबंधित टोलों में जाकर हर परिवार की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे. सर्वेक्षण की रिपोर्ट गूगल शीट पर अपलोड की जायेगी, ताकि त्वरित और पारदर्शी तरीके से कार्य हो सके. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु पात्र लाभुकों के आवेदन पत्र भी एकत्रित करें. महादलित परिवारों को तीन स्तरों पर सरकारी योजनाओं से जोड़ा जायेगा व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक योजना. व्यक्तिगत योजनाओं में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग योजना, पेंशन योजना तथा पारिवारिक योजनाओं में राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, वासभूमि एवं वासगीत पर्चा, उज्ज्वला योजना, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ाव, औपचारिक शिक्षा, मनरेगा जॉब कार्ड, बिजली कनेक्शन, शौचालय निर्माण, जीविका समूह, नल-जल योजना तथा सामुदायिक योजनाओं में नाली-गली निर्माण, टोला संपर्क पथ, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, सामुदायिक भवन निर्माण आदि से लोगों को लाभान्वित किया जायेगा.

सर्वेक्षण कार्य की गहन निगरानी के लिए 16 प्रखंडों में वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्त

इस सर्वेक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने और निगरानी के लिए जिला स्तरीय टीम गठित की गयी है. विकास मित्रों और निरीक्षी पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी लाभुक या टोला इस प्रक्रिया से वंचित न रहे. प्रत्येक प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित छूटे हुए लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करें. सभी 16 प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को इस विशेष अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.

जिला स्तर पर होगी हाइ लेवल मॉनिटरिंग

इस विशेष अभियान की समीक्षा और मॉनीटरिंग जिला विकास पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन के नोडल पदाधिकारी और जिला कल्याण कार्यालय के कर्मियों द्वारा किया जायेगा. डीएम ने बताया कि सभी स्तरों पर समन्वय और त्वरित कार्यवाही से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हर पात्र महादलित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. उन्होंने इस अभियान को जिले में समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बताया.