अग्निमित्रा पॉल ने कर दी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग, जानें क्या है मामला

Mamata Banerjee Arrest Demand: निर्मल घोष की गिरफ्तारी के बाद अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करने की मांग कर बंगाल की राजनीति में सनसनी फैला दी है. जानें पूरा मामला.

Mamata Banerjee Arrest Demand: पश्चिम बंगाल के चर्चित आरजी कर अस्पताल में बलात्कार के बाद डॉक्टर की हत्या मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ और आनन-फानन में अंतिम संस्कार कराने के आरोपों में पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक निर्मल घोष की गिरफ्तारी के बाद राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है.

शीर्ष स्तर से जुड़े हैं तार : पॉल

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जब घटना के तार सीधे शीर्ष स्तर से जुड़े हैं और साक्ष्यों को दबाने की साजिश रची गयी थी, तो इस मामले की आंच केवल छोटे नेताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की जवाबदेही तय करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जाये.

सबूत मिटाने और जल्दबाजी में शव जलाने की रची गयी साजिश

अग्निमित्रा पॉल ने संवाददाताओं के सामने आरोप लगाया कि घटना की रात से ही मामले को दबाने की कोशिशें शुरू कर दी गयीं थीं. उन्होंने दावा किया कि घटना वाले दिन राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से लगातार संवाद हो रहा था. पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में जिस तरह की जल्दबाजी दिखायी गयी, वह बिना प्रशासनिक शह के संभव नहीं थी. सच छुपाने के लिए सारे गैर-कानूनी काम किये गये.

सह-आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

निर्मल घोष की गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए अग्निमित्रा ने उनके बेहद नजदीकी सहयोगी सोमनाथ डे को भी तत्काल गिरफ्तार किये जाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन पीड़िता के परिजनों को गुमराह करने और बिना उनकी पूरी सहमति के शव को श्मशान घाट तक ले जाने में सोमनाथ की मुख्य भूमिका थी.

तृणमूल कांग्रेस ने दी सफाई

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पार्टी किसी भी दोषी का बचाव नहीं करेगी. कानून अपना काम कर रहा है. टीएमसी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि जब मामले की जांच पहले से केंद्रीय जांच एजेंसियों और अदालतों की निगरानी में चल रही है, तो भाजपा नेता सिर्फ राजनीतिक लाभ और हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह की मांगें कर रहे हैं.