लापरवाही के कारण कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल से स्पष्टीकरण, वेतन स्थगित

लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के अद्यतन स्थिति की डीएम ने की समीक्षा राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के लिए आवश्यक प्रक्रिया अविलंब शुरू करने का दिया निर्देश सहरसा . समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम व लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के विरुद्ध निष्पादित आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अंचल सतरकटैया, कहरा स्तर पर काल बाधित आवेदन लंबित हैं. जिसको अविलंब निष्पादित करने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया. इसी प्रकार कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, जिला सहकारिता कार्यालय, जिला समादेष्टा, कार्यपालक अभियंता विद्युत, श्रम अधीक्षक स्तर पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित कालबाधित आवेदन लंबित पाये गये. संबंधित कार्यालय प्रधान को संबंधित आवेदनों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया. सरकारी कर्मी द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल कार्यालय द्वारा सरकारी क्वार्टर के मरम्मति कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है. आवेदक द्वारा आवासित सरकारी क्वार्टर के संधारण के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दिया गया है. सूचना दिए जाने के बावजूद सरकारी क्वार्टर के मरम्मत कार्य में भवन प्रमंडल द्वारा की जा रही लापरवाही पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी प्रकट की व कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को अपने उपलब्ध मानव संसाधन से जिले के सभी सरकारी क्वार्टर के साथ सभी राज्य स्तरीय सरकारी कार्यालयों के सर्वेक्षण कराने व आवश्यकतानुसार मरम्मति के लिए आवश्यक प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया. अधीक्षण अभियंता को वर्णित कार्य के सतत पर्यवेक्षण का निर्देश दिया. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के सम्यक निष्पादन में लापरवाही के कारण कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल से कारण पृच्छा करने के साथ उनका वेतन स्थगित कर दिया. सभी लोक प्राधिकार या प्राधिकृत प्रतिनिधि को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित परिवाद सुनवाई क्रम में निश्चित रूप से उपस्थित होने व परिवाद के सम्यक निवारण का निर्देश दिया. लोक सेवाओं के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन के सम्यक निष्पादन एवं कोई भी आवेदन कालबाधित नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित अन्य संबंधित मौजूद थे. राजस्व संग्रहण के अद्यतन स्थिति की डीएम ने की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण अवर निबंधक सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर से स्पष्टीकरण सहरसा . जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न प्राधिकृत कार्यालयों द्वारा राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा क्रम में वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा अब तक किया गया राजस्व संग्रहण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लगभग संतोषप्रद पाया गया. राजस्व संग्रहण में और तेजी लाने के उद्देश्य से बड़े बकायेदारों के विरुद्ध छापेमारी अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया. परिवहन कार्यालय को अधिकाधिक टीम का गठन करते हुए वाहन चेकिंग अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया. खान व भूतत्व कार्यालय को स्थाई अवसंरचना निर्माण में समाहित रॉयल्टी संबंधित कार्यालय, निजी स्तर से नियमानुसार संग्रहित करने का निर्देश दिया. अन्य प्राधिकृत कार्यालयों को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व संग्रहण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण अवर निबंधक सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर से कारण पृच्छा का निर्देश दिया. राजस्व संबंधी सेवाओं में कर्मियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश सहरसा . जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अंचलवार राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी. ऑनलाइन म्यूटेशन के तहत प्राप्त मामलों समीक्षा के क्रम में कहरा, सलखुआ, बनमा इटहरी, नवहट्टा, सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षा अंचलों में काल बाधित आवेदनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाये जाने के कारण इन अंचलों को सुनवाई कार्य में तेजी लाते हुए काल बाधित आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया. इसी प्रकार सभी अंचलों को परिमार्जन प्लस पर लंबित आवेदनों एवं शेष लंबित आधार सीडिंग कार्य को यथाशीघ पूर्ण करने का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि कुछ अंचल कर्मियों द्वारा निर्धारित कार्यों के सम्यक निर्वहन में लापरवाही के कारण राजस्व संबंधी सेवाओं को प्रदान करने में विलंब हो रहा है. ऐसे कर्मियो के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया. सरकारी स्कूलों में मिशन मोड में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का रखा गया है लक्ष्य सहरसा . विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सहरसा के तहत सभी प्रारंभिक, मध्य, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जायेंगे. सभी विद्यालयों का विद्युत विपत्रों के बकाया राशि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पटना को एकीकृत रूप से भुगतान की कार्रवाई की जा रही है. कार्यपालक विद्युत अभियंता अमित कुमार ने बताया कि ऊर्जा विभाग बिहार सरकार के संकल्प द्वारा राज्य सरकार के कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गयी है. निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया है कि विद्युत कंपनी को इस कार्य को करने में सहयोग करेंगे. रिचार्ज का कार्य समेकित रुप से मुख्यालय स्तर से किया जायेगा. मुख्य सचिव बिहार के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किए जाने हैं. इसी क्रम में सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य मिशन मोड में कराया जा रहा है. जिसे निर्धारित अवधि तक पूर्ण करने के लिए संबंधित एजेंसी को निदेशित की गया है.