Bhagalpur news बीआरसी में प्रश्न पत्र वितरण में अव्यवस्था, कई स्कूलों को नहीं मिले प्रश्न पत्र

<P>अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र वितरण में मंगलवार को बीआरसी परिसर में भारी अव्यवस्था देखने को मिली. लापरवाही से कई विद्यालयों को बच्चों की संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र

अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र वितरण में मंगलवार को बीआरसी परिसर में भारी अव्यवस्था देखने को मिली. लापरवाही से कई विद्यालयों को बच्चों की संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया. इस गड़बड़ी से बुधवार से शुरू होने वाली परीक्षा पर संकट गहरा गया है और स्कूल प्रधानों ने नाराजगी जतायी है. प्रश्न पत्र वितरण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. बिना पंक्ति व नियंत्रण के शिक्षक प्रश्न पत्र कक्ष में प्रवेश कर मनमाने तरीके से बंडल उठाने लगे, इससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ विद्यालय अपनी जरूरत से अधिक प्रश्न पत्र लेकर चले गये. परिणाम कई अन्य विद्यालयों के लिए प्रश्न पत्र कम पड़ गये. जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा. बीइओ रेखा भारती के मेडिकल की लंबी छुट्टी पर जाने से बीआरसी में बीइओ का प्रभार अब तक किसी को नहीं मिल पाया है, जिससे देखरेख की कमी का मामला सामने आ रहा है.

मवि सियाडीह के प्रधानाध्यापक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि उन्हें केवल एक वर्ग का प्रश्न पत्र मिला है, जबकि शेष वर्गों का प्रश्न पत्र नहीं मिला. मवि दुधैला के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार ने कहा कि सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के प्रश्न पत्र अपेक्षित संख्या में नहीं मिले. प्रधानाध्यापकों ने चिंता जतायी कि बच्चों की परीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पायेगी.

बीआरसी की सफाई और आश्वासन

बीआरसी के लेखापाल कृष्णनंदन कुमार पासवान ने स्वीकार किया कि लापरवाही से वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है. वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और किसी भी छात्र की परीक्षा प्रभावित नहीं होगी. सभी विद्यालयों को शीघ्र प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

परीक्षा का शेड्यूल

अर्द्धवार्षिक परीक्षा 10 से 18 सितंबर तक सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक व मवि में होगी. वर्ग प्रथम से अष्टम तक के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे. बीआरसी के अनुसार वर्ग तृतीय से अष्टम तक के 27,284 विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों के 1,37,603 प्रश्न पत्र भेजे गये थे. पर्याप्त संख्या में प्रश्न पत्र उपलब्ध रहने के बावजूद कई विद्यालयों तक समय पर नहीं पहुंचना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है.