झारखंड : आजादी के 75 साल बाद कुरूमगढ़ और गुरदरी में मोबाइल नेटवर्क चालू, अब आसानी से बात कर सकेंगे ग्रामीण

गुमला, दुर्जय पासवान : नक्सलियों के विरोध के बाद भी बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी व चैनपुर प्रखंड के कुरूमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में मोबाइल नेटवर्क चालू हो गया है. नक्सलियों के कारण इस क्षेत्र में मोबाइल टावर नहीं लग रहा था. परंतु, गुमला पुलिस की पहल के बाद दोनों थाना क्षेत्रों में मोबाइल टावर की स्थापना कर चालू कर दिया गया है. आजादी के 75 साल बाद इस क्षेत्र के लोग दूरसंचार सेवा से जुड़े हैं.

1993 में बिशुनपुर और चैनपुर इलाके में घुसे थे नक्सली

बता दें कि बिशुनपुर व चैनपुर इलाके में वर्ष 1993 में नक्सली घुसे थे. इसके बाद से इस क्षेत्र में नक्सलियों ने अपनी सरकार चलानी शुरू कर दी थी. इसका सीधा असर विकास कार्यों के अलावा लोगों से जुड़ी जरूरतों पर पड़ रहा था. लेकिन, इधर, हाल के वर्षो में पुलिस दबिश के कारण नक्सल गतिविधि कम हुई है. पुलिस ने कई नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया या तो फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, एक दर्जन नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़कर अभी अपने घर परिवार के साथ रह रहे हैं. नक्सली गतिविधि कम हुई तो ग्रामीण अपने गांवों के विकास करने की मांग करने लगे. जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकता के तौर पर कुरूमगढ़ व गुरदरी इलाके में एयरटेल कंपनी के मोबाइन टावर की स्थापना कराया.

मोबाइल टावर होने से यह मिल रहा लाभ

मोबाइल टावर नहीं रहने से कुरूमगढ़ व गुरदरी थाना का संपर्क जिला मुख्यालस से कटा हुआ रहता था. परंतु, अब यह समस्या दूर हो गयी है. इन दोनों क्षेत्र के दर्जनों लोग सेना में हैं. अब सेना में नौकरी करने वाले जवान अपने परिवार से बात कर पा रहे हैं. दूर-दराज में रहने वाले लोग भी अपने परिवार से संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं. सबसे अच्छी बात कि छात्रों के पढ़ाई में मदद मिली है. वहीं, अब क्षेत्र में कहीं भी नक्सली घुसते हैं तो पुलिस के खुफिया तंत्र के लोग तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं. जिससे तुरंत पुलिस नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर देती है.

मोबाइल टावर लगने से ग्रामीणों को नेटवर्क की समस्या से मिलेगी निजात : एसपी

इस संबंध में एसपी डॉ एहतेशाम वकारीब ने कहा कि गुमला पुलिस की मदद से कुरुमगढ़ तथा गुरदरी थाना क्षेत्र में एयरटेल का मोबाइल टावर बनकर तैयार हो गया है. जिससे स्थानीय ग्रामीणों को नेटवर्क से संबंधित समस्यों से निजात मिलेगी. पुलिस एवं आमजनों के बीच सूचना, आसूचनाओं का आदान प्रदान करने में मदद मिलेगी.