पारसनाथ इको सेंसिटिव जोन पर केंद्र के फैसले से जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज खुश, अब नहीं होगा आंदोलन

Sammed Sikhar ji Dispute Resolved|पारसनाथ की पवित्रता को बनाये रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने जो पहल की है, उस पर जैन मुनि अपना विचार व्यक्त कर रहे थे. इको सेंसिटिव जोन को लेकर जारी अधिसूचना के कुछ बिंदुओं में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गयी है.

Sammed Sikhar ji Dispute Resolved| जैन मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा है कि केंद्र व राज्य की सरकारों ने जैन समाज की भावना का सम्मान किया है. हम इसके लिए दोनों ही सरकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. सरकार का फैसला स्वागत योग्य है. कहा कि अधिसूचना में संशोधन से इस तीर्थस्थल की समस्या का समाधान हो जायेगा.

केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को दिये कई निर्देश

बता दें कि पारसनाथ की पवित्रता को बनाये रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने जो पहल की है, उस पर जैन मुनि अपना विचार व्यक्त कर रहे थे. इको सेंसिटिव जोन को लेकर जारी अधिसूचना के कुछ बिंदुओं में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गयी है. केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को कई बिंदुओं पर निर्देश भी दिया है.

जैन समाज की मांगें पूरी हुईं : श्री प्रमाण सागर जी महाराज

श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि अब प्रबंधन महायोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार ने भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पत्र लिखा है, उससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार भी तीर्थस्थल की पवित्रता को बनाये रखना चाहती है. जैन समाज की मूलभूत मांग अब पूरी हो जायेगी. जो इक्का-दुक्का समस्या रह जायेगी, उसका समाधान भी मिल-बैठकर कर लिया जायेगा.

पारसनाथ की पवित्रता बनाये रखने का काम करेगी सरकारें

उन्होंने कहा कि अब केंद्र व राज्य दोनों सरकारें तत्परता के साथ पारसनाथ की पवित्रता को बनाये रखने पर काम करेगी. इससे एक बहुत बड़ा गतिरोध दूर होगा. अब पारसनाथ पर्वत अपनी ऊंचाईयों के अनुरूप अपनी गरिमा को स्थापित करेगा.

जैन समाज को आंदोलन स्थगित करने का चला गया संदेश

श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि अब आंदोलन स्थगित हो गया है. देश भर के जैन समाज को यह संदेश चला गया है. जैन समाज के द्वारा फिलहाल अब कोई आंदोलन नहीं किया जायेगा. सरकार ने जो घोषणा की है, उसे शीघ्र धरातल पर लाये. अधिसूचना में संशोधन के लिए सरकारी प्रक्रिया है, जो सरकार अपने स्तर से करेगी.

रिपोर्ट- राकेश सिन्हा, गिरिडीह