CPIM Manifesto: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने UAPA, PMLA और CAA हटाने का किया वादा

CPIM Manifesto: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणापत्र जारी किया. जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे सभी कठोर कानूनों को निरस्त करने का वादा किया गया है.

CPIM Manifesto: लोकसभा चुनाव के लिए सीपीएम के नेता बृंदा करात, सीताराम येचुरी और प्रकाश करात ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. माकपा ने मतदाताओं से भाजपा को हराने, वामपंथ को मजबूत करने और केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन सुनिश्चित करने की अपील की. अपने घोषणापत्र में पार्टी ने इस सिद्धांत के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ने का वादा किया है कि धर्म राजनीति से अलग है. घोषणापत्र में कहा गया है, माकपा यूएपीए ओर पीएमएलए जैसे सभी कठोर कानूनों को खत्म करने के लिए अडिग है.

#WATCH | At the release of the CPI(M) manifesto for the 2024 Lok Sabha elections, the party's general secretary Sitaram Yechury says, "Our appeal to the electorate of India that the Secular, Democratic Republic of India today is facing an existential threat and the main task is… pic.twitter.com/bjVxg0OGv4

— ANI (@ANI) April 4, 2024

सीताराम येचुरी ने केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने का किया आह्वान

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीपीआई (एम) के घोषणापत्र के जारी होने पर, पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, भारत के मतदाताओं से हमारी अपील है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य आज अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है और मुख्य हमारा कार्य संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य के चरित्र की रक्षा करना है, हम मतदाताओं से भाजपा और उसके सहयोगियों को हराने की अपील करते हैं. उन्होंने आगे कहा, संसद में सीपीआई और वाम दलों की सीटें बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि केंद्र में एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने.

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वह घृणास्पद भाषण और अपराधों के खिलाफ एक कानून के लिए लड़ाई लड़ेगी, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.

मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन दोगुना किया जाना चाहिए

माकपा ने देश के सबसे अमीर वर्ग पर कर लगाने और सामान्य संपत्ति कर और विरासत कर पर एक कानून लाने का वादा किया. वामपंथी पार्टी ने कहा कि मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन दोगुना किया जाना चाहिए और शहरी रोजगार की गारंटी देने वाला एक नया कानून बनाया जाना चाहिए.

18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू

देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे. इसके बाद छह और चरणों में 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा. मतगणना चार जून को होगी.