PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: क्या आपको भी पहली नौकरी पर मिलेगा 15000 रुपये का बोनस? जानें इस योजना से जुड़ी सारी डिटेल्स

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ शुरू की. पहली नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपये मिलेंगे और कंपनियों को भर्ती पर प्रोत्साहन राशि. अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य.

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: देश के युवाओं को रोजगार देने और निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PMVBRY) की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार करना है.

प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया, “आज से देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना लागू हो रही है. इस योजना से पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपये की वित्तीय मदद और कंपनियों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा.”

किसे मिलेगा लाभ?

योजना का लाभ केवल उन युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने पहली बार नौकरी शुरू की है और जो ईपीएफओ में पंजीकृत हैं. वेतन 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक होना चाहिए. 15,000 रुपये की राशि दो किश्तों में दी जाएगी, पहली किश्त 6 महीने नौकरी पूरी करने के बाद, और दूसरी किश्त 12 महीने नौकरी व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद.

कंपनियों के लिए भी फायदा

योजना का पार्ट बी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है. प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी (वेतन अधिकतम 1 लाख रुपये, लगातार 6 महीने नौकरी) पर कंपनियों को 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह का प्रोत्साहन मिलेगा. विनिर्माण क्षेत्र में यह सहायता तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगी.

योजना की मुख्य बातें

• लाभ अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनी नौकरियां
• दो भाग: पार्ट A (पहली बार नौकरी करने वाले) और पार्ट B (नियोक्ता)
• कुल बजट: 99,446 करोड़ रुपए
• लक्षित लाभार्थी: 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले, कुल 3.5 करोड़ रोजगार

आवेदन प्रक्रिया

1. श्रम सुविधा पोर्टल से EPFO कोड प्राप्त करें.
2. EPFO नियोक्ता पोर्टल पर पंजीकरण करें.
3. 1 लाख रुपए/माह तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें.
4. PF अंशदान के साथ मासिक ECR रिटर्न दाखिल करें.
5. कम से कम 6 महीने तक अतिरिक्त कर्मचारी बनाए रखें.

सरकार का मानना है कि यह योजना न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगी, बल्कि कंपनियों को भी नई भर्तियों के लिए प्रेरित करेगी.