BEd-PG ही नहीं, 9वीं से 12वीं के Teacher बनने के लिए बदलेंगे नियम? देखें यहां

अब CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने के लिए केवल BEd और पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं, बल्कि CTET (CBSE CTET 2025) पास करना भी जरूरी हो सकता है. NCTE और CBSE नई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं. इसके बाद यह नियम जल्द ही लागू किया जा सकता है. यहां डिटेल में जानें.

CBSE CTET 2025: अगर आप CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय (KV) या नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है. अब इन स्कूलों में टीचर बनने के लिए केवल BEd और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ही काफी नहीं होगी. आपको सीटेट (CTET) पास करना पड़ सकता है. यहां आप विस्तार से देखें और जानें टीचर की सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट्स.

CBSE CTET 2025: CTET केवल कक्षा 1 से 8 तक?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CTET (Central Teacher Eligibility Test) को इन कक्षाओं के लिए भी अनिवार्य किया जा सकता है. CBSE और NCTE (National Council for Teacher Education) इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं. अभी तक CTET केवल कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होता था लेकिन अब संभावना है कि इसका दायरा बढ़ाकर कक्षा 9 से 12 तक किया जा सकता है.

CBSE CTET 2025 क्या है?

CTET एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसे CBSE आयोजित करता है और इसके दो पेपर होते हैं जिसकी जानकारी इस प्रकार है-

• Paper-I: कक्षा 1 से 5 के लिए
• Paper-II: कक्षा 6 से 8 के लिए
• अब तीसरे स्तर के रूप में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए परीक्षा शुरू हो सकती है.
• इस परीक्षा का उद्देश्य यह तय करना है कि कोई उम्मीदवार शिक्षक बनने के लिए योग्य है या नहीं.

CBSE CTET 2025: टीचर बनने के लिए जरूरी योग्यता क्या है?

• पोस्ट ग्रेजुएशन (Master’s Degree)
• BEd या MEd डिग्री
• अब CTET क्वालिफाई करना भी जरूरी हो सकता है
• संबंधित विषय में अच्छी पकड़ और स्किल्स.

CBSE CTET 2025: कहां मिलेगा नौकरी का मौका?

• CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल
• Kendriya Vidyalaya (KV)
• Navodaya Vidyalaya
• आर्मी स्कूल
• कुछ निजी स्कूलों में भी CTET अनिवार्य किया जा सकता है.

CBSE CTET 2025: नए नियम कब लागू होंगे?

• NCTE और CBSE द्वारा जल्द ही आधिकारिक गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं.
• संभावना है कि 2025 या 2026 से नई व्यवस्था लागू हो सकती है. हालांकि इसको लेकर सीबीएसई की ओर से ऑफिशियल डिटेल जारी की जाएगी.