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Waqf Property: वक्फ की संपत्ति के चौंकाने वाले आंकडे, जानिए किस राज्य में है सबसे ज्यादा जमीन

Waqf Property: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वक्फ के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर है. इनमें कई संपत्तियाँ अतिक्रमण और विवाद में हैं. सबसे अधिक संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश और कब्रिस्तानों के नाम हैं

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Waqf Property: लोकसभा में पारित होने के बाद गुरुवार को ‘वक्फ संशोधन विधेयक’ अब राज्यसभा से भी पास हो गया है. लेकिन इसके साथ ही आम लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि देश में वक़्फ़ संपत्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान अनुमानित कीमत क्या है?

भारत में वक्फ संपत्तियों की स्थिति

भारत में वक़्फ़ संपत्तियां धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जाती हैं. ये संपत्तियां मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधियों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और अन्य धर्मार्थ कार्यों के लिए दी गई थीं. हालाँकि समय के साथ इन संपत्तियों की देखरेख, उपयोग, और अतिक्रमण को लेकर लगातार बहसें होती रही हैं. इन संपत्तियों की संख्या, इनकी कानूनी स्थिति और अतिक्रमण जैसे मुद्दों ने इसे एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय बना दिया है. जगह-जगह वक़्फ़ संपत्तियों पर विवाद, अदालती मुक़दमे और सरकारी दख़ल जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे इनके उपयोग और नियंत्रण को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं.

वक्फ की कुल जमीन कितनी है? (Waqf Total Land)

सरकारी आँकड़ों के अनुसार वक़्फ़ बोर्ड के पास वर्तमान में लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि दर्ज है. यदि इसकी तुलना अन्य सरकारी संस्थाओं से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि, भारतीय रेलवे के पास लगभग 12 लाख एकड़ और वक़्फ़ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ इस तरह वक़्फ़ भारत में भूमि स्वामित्व की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है.

वक्फ की ज़मीन बनाम राज्यों का क्षेत्रफल

क्रम संख्याराज्य वक्फ बोर्डकुल संपत्तियाँकुल क्षेत्रफल (एकड़)
1अंडमान और निकोबार वक्फ बोर्ड151178.09
2आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड14,68578,229.97
3आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड (शिया)2,6546,618.14
4बिहार राज्य (शिया) वक्फ बोर्ड1,75029,009.52
5बिहार राज्य (सुन्नी) वक्फ बोर्ड6,866169,344.82
6चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड3423.26
7छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड4,23012,347.10
8दादरा और नगर हवेली वक्फ बोर्ड304.41
9दिल्ली वक्फ बोर्ड1,04728.09
10गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड39,94086,438.95
11हरियाणा वक्फ बोर्ड23,26736,482.40
12हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड5,3438,727.60
13जम्मू और कश्मीर औकाफ बोर्ड32,533350,300.75
14झारखंड राज्य (सुन्नी) वक्फ बोर्ड6981,084.76
15कर्नाटक राज्य औकाफ बोर्ड62,830596,516.61
16केरल राज्य वक्फ बोर्ड53,28236,167.21
17लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड896143.81
18मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड33,472679,072.39
19महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड36,701201,105.17
20मणिपुर राज्य वक्फ बोर्ड99110,077.44
21मेघालय राज्य वक्फ बोर्ड58889.07
22ओडिशा वक्फ बोर्ड10,31428,714.65
23पुदुचेरी राज्य वक्फ बोर्ड693352.67
24पंजाब वक्फ बोर्ड75,96572,867.89
25राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड30,895509,725.57
26तमिलनाडु वक्फ बोर्ड66,092655,003.20
27तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड45,682143,305.89
28त्रिपुरा वक्फ बोर्ड2,8141,015.73
29उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड15,38620,483.00
30उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड2,17,161
31उत्तराखंड वक्फ बोर्ड5,38821.80
32पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड80,48082,011.84
कुलसभी राज्यों का योग8,72,32838,16,291.79

वर्ष 2009 में यूपीए सरकार द्वारा वक़्फ़ संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए वामसी पोर्टल शुरू किया गया था. यह पोर्टल आज भी वक़्फ़ की अचल और चल संपत्तियों की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत है.

विवरणसंख्या / प्रतिशत
कुल अचल संपत्तियां8,72,805
चल संपत्तियाँ16,716
15 राज्यों में मौजूद संपत्तियांकुल का 97%
अतिक्रमण की शिकार संपत्तियां58,890
जिनकी जानकारी उपलब्ध नहीं4,36,179
कानूनी विवादों में फंसी संपत्तियां13,000
विवाद रहित संपत्तियांकेवल 39%
वामसी पोर्टल के अनुसार

वक्फ संपत्ति का वितरण (
Distribution of waqf property)

उपयोग का प्रकारसंपत्तियों की संख्या
कब्रिस्तानलगभग 1.5 लाख
मस्जिद1.19 लाख
इमामबाड़ा / आशूरखाना17,000
मदरसों के नाम पर14,000
मज़ार और दरगाह34,000
व्यवसायिक उपयोग की संपत्तियाँ1.13 लाख
मकान92,000
कृषि योग्य भूमिलगभग 1.4 लाख

दिल्ली में करीब 123 वक़्फ़ संपत्तियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में चली गई थीं, जिन्हें यूपीए सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड को लौटाया. यह मामला आज भी विवाद में है. गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में कहा था कि: “1913 से 2013 तक वक़्फ़ बोर्ड की भूमि 18 लाख एकड़ थी. 2013 से 2025 के बीच यह भूमि 21 लाख एकड़ और बढ़ गई.” इस प्रकार कुल भूमि 39 लाख एकड़ हो गई. उन्होंने यह भी कहा कि पहले लीज़ पर दी गई 20,000 संपत्तियाँ 2025 में रिकॉर्ड में ‘शून्य’ रह गईं क्योंकि ये संपत्तियां बेच दी गईं.

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