Union Budget 2023: आयकर स्लैब में संशोधन की आवश्यकता क्यों है? वेतनभोगियों को मिलेगी राहत!

Union Budget 2023: नई कर व्यवस्था के अलावा वित्त वर्ष 2017-18 से व्यक्तियों के लिए कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Union Budget 2023: भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के दौरान और उसके बाद लचीली रही है और धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौट रही है. एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से, पहली अपेक्षा निवेश एवं बचत को बढ़ावा देने की होगी और सरकार इन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए अच्छा करेगी. इसे कुछ तरीकों से लागू किया जा सकता है.

टैक्स स्लैब के दरों में संशोधन की उम्मीद

वर्तमान आयकर प्रावधानों के अनुसार, भारत में 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय के लिए उच्चतम स्लैब दर (अधिभार और उपकर को शामिल करने के बाद) 42.744 फीसदी है. यह एशिया प्रशांत के कुछ देशों की तुलना में काफी अधिक है. उच्चतम कर दर हांगकांग में 17% और सिंगापुर में 22% और मलेशिया में 30% है.

कर की दरों में वित्त वर्ष 2017-18 से नहीं किया गया कोई बदलाव

नई कर व्यवस्था के अलावा वित्त वर्ष 2017-18 से व्यक्तियों के लिए कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कठिन शर्तों के अधीन है. इसलिए, व्यक्तियों को अधिक क्रय शक्ति देने और कुछ कर राहत प्रदान करने के लिए, उच्चतम कर दर 30% की दर को घटाकर 25% किया किए जाने की उम्मीद है. साथ ही उच्चतम कर की दर की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग जोर पकड़ रही है. इसके अलावा, उच्चतम स्लैब दर (अधिभार और उपकर सहित) को 42.74% से घटाकर 35.62% किया जा सकता है. वहीं, 15 लाख रुपये और उससे अधिक की वार्षिक आय के लिए भी नई व्यवस्था के तहत इसी तरह के बदलावों पर विचार किया जा सकता है.

विभिन्न कटौतियों के लिए सीमा बढ़ाने की उम्मीद

कोविड-19 के दौरान सबसे अधिक कठिनाई का सामना करने वाले निम्न और मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने के इरादे से, सरकार से वर्तमान में उपलब्ध कटौतियों पर फिर से विचार करने की उम्मीद है, जो कई वर्षों से अपरिवर्तित हैं. जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में योगदान, कुछ इक्विटी शेयरों की सदस्यता या भुगतान के लिए अधिनियम की धारा 80C डिबेंचर आदि की अधिकतम सीमा 150,000 रुपये है. लागत में वृद्धि और मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ, सरकार को इसके तहत सीमा बढ़ाने पर विचार करने की बात सामने आ रही है. इससे व्यक्तिगत करदाता अधिक बचत करने के इच्छुक होंगे और बदले में कम कर व्यय से लाभान्वित होंगे, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को पूरा करने के लिए उनकी प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है.