SBI loan moratorium facility : अगर आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के ग्राहक हैं, तो बैंक की ओर से आपको 2 साल तक लोन मोराटोरियम की सुविधा दी जा रही है. कोरोना संकट के बीच आमदनी घटने की समस्या से जूझ रहे अपने रिटेल लोन (Retail Loan) ग्राहकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आरबीआई (RBI) की ओर से मंजूर की गयी लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम (Loan-restructuring Scheme) के तहत 2 साल तक के लिए मोरेटोरियम सुविधा (Moratorium Facility) की पेशकश की है. देश का सबसे बड़ा कर्जदाता बैंक अपने होम, एजुकेशन, ऑटो और पर्सनल लोन ग्राहकों को ये सुविधा उपलब्ध करा रहा है. इसके लिए 24 दिसंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है.
मोरेटोरियम पीरियड में केवल ब्याज का करना होगा भुगतान
एसबीआई ने साफ कर दिया है कि दो साल की लोन मोरेटोरियम सुविधा लेने वाले ग्राहकों को सिर्फ ब्याज का भुगतान करना होगा. इसके अलावा, बैंक इस स्कीम के तहत ग्राहकों से अतिरिक्त 0.35 फीसदी सालाना अतिरिक्त ब्याज (Additional Interest) भी वसूल करेगा. ये सुविधा सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी, जिनका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड श्रेणी में आते हैं. इसका आसान सा मतलब यह है कि बैंक की इस योजना में वही ग्राहक आएंगे, जिन्होंने लोन पेमेंट में 1 मार्च 2020 तक 30 दिन या इससे ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं किया है. इसके साथ ही, जिनकी आमदनी पर कोरोना संकट का असर पड़ा है, वे ही इसके दायरे में आएंगे.
इन ग्राहकों की आय मानी जाएगी कोरोना वायरस से प्रभावित
बैंक ने बताया कि ग्राहक को कोरोना वायरस के कारण आय पर पड़े असर के लिए डॉक्युमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे. उन्हें ही प्रभावित माना जाएगा, जिनकी आय फरवरी 2020 के मुकाबले अगस्त में कम हुई है. इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सैलरी रोकी गई है या काटी गई है तो ग्राहक इस सुविधा के लिए अप्लाई कर सकता है. वहीं, नौकरी जाने या कारोबार बंद होने पर भी ग्राहक मोरेटोरियम सुविधा का फायदा ले सकता है. लॉकडाउन के दौरान कारोबार ठप होने, यूनिट की कारोबारी गतिविधियों में कमी आने, दुकान या प्रतिष्ठान में काम घट जाने की स्थिति में भी एसबीआई ग्राहक को इस सुविधा का फायदा मिलेगा.
कैसे करें आवेदन?
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एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करने के बाद रिटेल कस्टमर को अकाउंट नंबर डालनी होगी. साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा.
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इसके बाद मिले ओटीपी से वैलिडेशन पूरा होने और कुछ जरूरी जानकारियां डालने के बाद ग्राहक को लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अपनी पात्रता का पता चल सकेगा. उसे एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा.
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रेफरेंस नंबर 30 दिन तक मान्य रहेगा. इस दौरान ग्राहक जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैंक की शाखा जा सकता है.
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लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया डॉक्युमेंट्स के वेरिफिकेशन और ब्रांच में डॉक्युमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद पूरी होगी.
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ग्राहक चाहें तो बैंक की नजदीकी शाखा जाकर भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
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लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ग्राहक को फरवरी 2020 और लेटेस्ट सैलरी स्लिप अपलोड करनी होगी.
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मोरेटोरियम अवधि खत्म होने के बाद अनुमानित सैलरी या कारोबार से होने वाली संभावित आय का घोषणापत्र देना होगा.
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नौकरी जाने की स्थिति में रिलीबिंग लैटर की जरूरत होगी. साथ ही सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट भी उपलब्ध कराना होगा.
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कारोबार बंद होने की स्थिति में फरवरी 2020 से लेकर लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करने से 15 दिन पहले तक का ऑपरेटिंग अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा.
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कारोबारियों को एसबीआई की इस सुविधा का फायदा लेने के लिए अपने बिजनेस के कोरोना वायरस से प्रभावित होने का डिक्लेयरेशन देना होगा.
Posted By : Vishwat Sen
