नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की तैयारी जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि वह जल्द ही इसकी हिस्सेदारी बिक्री की तय करेगी. निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहीन कांत पांडे ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है कि आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि निजीकरण प्रचार-प्रसार का काम खत्म होने के बाद हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा तय की जाएगी.
एलआईसी आईपीओ से संबंधित प्रेसवार्ता के दौरान दीपम के सचिव तुहीन कांत पांडेय ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की भी तैयारी चल रही है. फिलहाल, आईडीबीआई बैंक का प्रबंधकीय नियंत्रण एलआईसी के ही पास है. उन्होंने कहा कि आईडीबीआई बैंक में बेची जाने वाली हिस्सेदारी की मात्रा प्रचार-प्रसार खत्म होने के बाद पता चल जाएगी. उसके बाद अभिरुचि पत्र (ईओआई) को अंतिम रूप दिया जाएगा.
अभी एलआईसी के पास प्रबंधकीय नियंत्रण
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उन्होंने कहा कि एक बात तो साफ है कि इसका प्रबंधकीय नियंत्रण सौंप दिया जाएगा, जो अभी एलआईसी के पास है. जब हम ईओआई की संरचना तय कर लेंगे तो यह फैसला भी किया जाएगा कि कितनी इक्विटी पर प्रबंधकीय नियंत्रण तय किए जाए.
बैंक की समूची हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार
बताया यह भी जा रहा है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी समूची हिस्सेदारी को एकबारगी या किस्तों में बेचने का फैसला कर सकती है, लेकिन यह निवेशकों से मिलने वाले रुझान पर निर्भर करेगा. सरकार के पास इस बैंक की 45.48 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि एलआईसी के पास 49.24 फीसदी हिस्सा है.
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2021 में मंत्रिमंडलीय समिति ने दी थी निजीकरण की मंजूरी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मई 2021 में ही आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधकीय नियंत्रण के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. इस विनिवेश का रास्ता बनाने के लिए आईडीबीआई बैंक अधिनियम में वित्त अधिनियम 2021 के जरिये जरूरी बदलाव किए जा चुके हैं. इसके अलावा अंतरण सलाहकार भी नियुक्त किए जा चुके हैं. एलआईसी ने 21 जनवरी, 2019 को आईडीबीआई बैंक के 8.27 करोड़ अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण कर लिया था. उसके बाद से यह बैंक एलआईसी की अनुषंगी बन चुका है.
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