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GST Council Meeting : ब्लैक फंगस की दवा के आयात पर आईजीएसटी से मिलेगी छूट, छोटे कारोबारियों को देर से रिटर्न फाइल करने पर लेट फाइन से राहत

परिषद की इस बैठक में देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान परिषद की ओर से संक्रमितों के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाएं, मेडिकल उपकरण और हेल्थ सर्विसेज पर लागू जीएसटी दरों में कटौती की जा सकती है. इसके साथ ही, कोरोना काल में क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों की ओर से मुआवजे की भी मांग पर भी चर्चा की जा सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.
फाइल फोटो.

GST Council Meeting : वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को आई-जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है. परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड- 19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर आई-जीएसटी हटाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिये देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना की घोषणा की है.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को वस्तु एवं सेवाकर (GST) परिषद की बैठक आयोजित की गई. जीएसटी परिषद की यह बैठक करीब सात महीने के बाद की जा रही है और चालू वित्त वर्ष 2021-22 की यह पहली बैठक है. इसमें उम्मीद यह भी की जा रही थी कि परिषद की इस बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है.

इसके साथ ही, उम्मीद यह भी थी कि परिषद की इस बैठक में देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान परिषद की ओर से संक्रमितों के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाएं, मेडिकल उपकरण और हेल्थ सर्विसेज पर लागू जीएसटी दरों में कटौती की जा सकती है. इसके साथ ही, कोरोना काल में क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों की ओर से मुआवजे की भी मांग पर भी चर्चा की जा सकती है.

सूत्रों ने मीडिया को बताया था कि जीएसटी परिषद सिक्किम सरकार के उस प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकती है, जिसमें कोविड-19 सेस लगाने की बात कही गई है. सिक्किम सरकार के प्रस्ताव की जांच के लिए जीएसटी परिषद की ओर से संवैधानिक तौर पर एक मंत्री समूह का गठन किया जाएगा, जो दो सप्ताह के दौरान जीएसटी परिषद को अपनी सिफारिश सौंपेगा.

इसके साथ ही, परिषद उन राज्यों में जीएसटी नियमों के अनुपालन की तिथियों में विस्तार भी कर सकती है, जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की दरें बढ़ने की वजह से मई महीने के अंत तक लॉकडाउन लगाया गया है. इसके अलावा, परिषद की इस बैठक मंे दरों के वर्तमान ढांचों और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार किया जा सकता है.

Posted by : Vishwat Sen

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