बजट 2025: सबसे ज्यादा 12.76 लाख करोड़ रुपए ब्याज चुकाने पर खर्च, 9 विभागों के बजट से डबल से भी ज्यादा

Budget 2025: मोदी सरकार साल भर में जितने पैसे खर्च करती है, उसका 20 प्रतिशत सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है. निर्मला सीतारमण के बजट दस्तावेज से इसका खुलासा हुआ है. सरकार का कुल खर्च साल में 50.65 लाख करोड़ रुपए है, इसमें से 12.76 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के भुगतान में चले जाएंगे. यह 9 विभागों के संयुक्त बजट की कुल राशि के डबल से भी ज्यादा है.

Table of Contents

• 9 विभागों का बजट 1.29 लाख करोड़ से 5.49 करोड़ रुपए के बीच
• 20 मद में मोदी सरकार का कुल खर्च 50.65 लाख करोड़ रुपए
• 9 विभागों का कुल बजट 6,36,282 करोड़ रुपए
• किस-किस मद में खर्च होंगे 50,65,345 करोड़ रुपए

‍Budget 2025 Expenditure: नरेंद्र मोदी की सरकार वर्ष 2025-26 में 50.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह जानकारी दी. बजट दस्तावेज बताते हैं कि परिवहन विभाग का बजट सबसे बड़ा है. रक्षा बजट दूसरे नंबर पर है. इन दोनों विभागों के बाद सबसे ज्यादा राशि सरकार सब्सिडी देने पर खर्च करती है. इसके बाद पेंशन, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आईटी एंड टेलीकॉम, ऊर्जा, वाणिज्य एवं उद्योग, वित्त, समाज कल्याण, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, विदेश विभाग, पूर्वोत्तर के विकास और अन्य मद में खर्च किया जाता है.

9 विभागों का बजट 1.29 लाख करोड़ से 5.49 करोड़ रुपए के बीच

अगर पूरे बजट पर गौर करेंगे, तो 9 विभागों का बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है. इन विभागों का बजट 1,28,650 करोड़ रुपए से 5,48,649 करोड़ रुपए तक है. वहीं, 10 विभाग ऐसे भी हैं, जिनका बजट 1 लाख करोड़ रुपए से कम है. इन विभागों का बजट 5,915 करोड़ रुपए से 98,311 करोड़ रुपए के बीच है. इन 10 में से 9 विभागों के बजट के दोगुना से भी ज्यादा सरकार को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार को वर्ष 2025-26 में 12,76,338 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान करना है.

20 मद में मोदी सरकार का कुल खर्च 50.65 लाख करोड़ रुपए

निर्मला सीतारमण के बजट दस्तावेज में इस बात का जिक्र किया गया है. केंद्र सरकार ने खर्च के कुल 20 मद बताये हैं, जिसमें अन्य भी शामिल है. अन्य मद में कौन-कौन से खर्च हैं, यह स्पष्ट नहीं है. इस मद में 4,82,653 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है. बजट 2025 के दस्तावेज बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग, आईटी और टेलीकॉम विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, साइंटिफिक डिपार्टमेंट और विदेश मंत्रालय विभाग के कुल बजट की राशि से ब्याज की राशि ज्यादा है.

इन मदों में खर्च करती है केंद्र सरकार. फोटो : पीआईबी.

9 विभागों का कुल बजट 6,36,282 करोड़ रुपए

इन 9 मद में सरकार ने 6,36,282 करोड़ रुपए का खर्च बताया है. वहीं, ब्याज के मद में उसे 12,76,338 करोड़ रुपए का भुगतान करना है. यह राशि 6,36,282 करोड़ रुपए से 100 फीसदी से भी अधिक यानी डबल से भी ज्यादा है. बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का बजट 98311 करोड़ रुपए, शहरी विकास विभाग का बजट 96777 करोड़ रुपए, आईटी और टेलीकॉम का बजट 95298 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग का बजट 81174 करोड़ रुपए, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का बजट 65553 करोड़ रुपए, वित्त विभाग का 62924 करोड़ रुपए, समाज कल्याण विभाग का 60052 करोड़ रुपए, साइंटिफिक डिपार्टमेंट का 55679 करोड़ रुपए और विदेश मंत्रालय का बजट 20517 करोड़ रुपए है.

किस-किस मद में खर्च होंगे 50,65,345 करोड़ रुपए

खर्च का मद/विभाग	खर्च की जाने वाली कुल राशि
ब्याज	1276338 करोड़ रुपए
परिवहन	548649 करोड़ रुपए
रक्षा	491732 करोड़ रुपए
प्रमुख सब्सिडी	383407 करोड़ रुपए
पेंशन	276618 करोड़ रुपए
ग्रामीण विकास	266817 करोड़ रुपए
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन	186632 करोड़ रुपए
कृषि और संबंधित गतिविधियां	171437 करोड़ रुपए
शिक्षा	128650 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य	98311 करोड़ रुपए
शहरी विकास	96777 करोड़ रुपए
आईटी और टेलीकॉम	95298 करोड़ रुपए
ऊर्जा	81174 करोड़ रुपए
वाणिज्य और उद्योग	65553 करोड़ रुपए
वित्त	62924 करोड़ रुपए
समाज कल्याण	60052 करोड़ रुपए
साइंटिफिक डिपार्टमेंट	55679 करोड़ रुपए
विदेश मंत्रालय	20517 करोड़ रुपए
पूर्वोत्तर का विकास	5915 करोड़ रुपए
अन्य	482653 करोड़ रुपए

स्रोत : प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो