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Budget 2021: रेल, रोड और रोजगार, पढ़िए इन तीन मंत्र से कैसे रुपया पहुंचेगा आपके घर

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का आम बजट पेश किया. इस साल के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है. उसके बाद रेलवे, सड़क और रोजगार पर सरकार ने कई घोषणाएं की हैं. रेलवे के लिए इस साल रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ का प्रस्ताव लाया गया है. साथ ही 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाएं भी इस साल लाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा सरकार का ध्यान रोजगार पर भी है.

By Prabhat khabar Digital
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Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman
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Budget 2021 नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का आम बजट पेश किया. इस साल के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है. उसके बाद रेलवे, सड़क और रोजगार पर सरकार ने कई घोषणाएं की हैं. रेलवे के लिए इस साल रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ का प्रस्ताव लाया गया है. साथ ही 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाएं भी इस साल लाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा सरकार का ध्यान रोजगार पर भी है.

युवाओं को अवसर देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौशल विकास की नयी योजनाएं लाने की तैयारी की है. सीतारमण ने युवाओं के लिए अवसरों में वृद्धि के लक्ष्य से प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है. शिक्षा के बाद प्रशिक्षण पाने वालों, स्नातक और अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना को नये सिरे से तैयार किया जायेगा जिसके लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक रखे गये हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहल संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी में की जा रही है जिसके तहत प्रमाणित कार्यबल के परिनियोजन के साथ कौशल योग्यता का आकलन, समीक्षा और प्रमाणीकरण किया जायेगा. उन्होंने कहा कि हमने भारत और जापान के बीच सहयोगी प्रशिक्षण अंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है जिसके तहत जापान के औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल, तकनीक और ज्ञान का लाभ लिया जा सकेगा. हम कई देशों के साथ ऐसी पहल शुरू करेंगे.

बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1.10 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रिकरण करेगी. उन्होंने कहा कि मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा कर रही हूं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं. भारतीय रेलवे ने भारत-2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है. इस योजना का मकसद 2030 तक रेलवे प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना है.

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले. उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारों (ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी) जून, 2022 तक चालू हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कुछ पहल प्रस्तावित हैं. ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में लिया जायेगा. साथ ही 274.3 किलोमीटर के गोमो-दनकुनी खंड को भी इसमें शामिल किया जायेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे भविष्य की मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं - खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर के लिए पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण गलियारा पर काम आगे बढ़ायेगी. सीतारमण ने कहा कि पहले चरण के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी जायेगी. उन्होंने यात्री सुविधा और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए बेहतर ढंग से डिजाइन किये गये विस्टाडोम एलएचबी कोच लगायेगा.

8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाएं का तोहफा

देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च 2022 तक देश में 8,500 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जायेगा. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल को 25,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाएं दी जायेंगी. पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सड़कों का ढांचा और बेहतर बनाने के लिए 8,500 किलोमीटर की सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं मार्च, 2022 तक दी जायेंगी.

उन्होंने कहा कि केरल को 65,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 25,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी जायेंगी. उन्होंने असम को 3,400 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं देने का भी ऐलान किया. उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की. पिछले महीने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अगले पांच साल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का लक्ष्य 60,000 किलोमीटर के राजमार्ग तैयार करने का है जिसमें 2,500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाइवे होंगे. इनमें 9,000 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे और 2,000 किलोमीटर की सामरिक सीमा और तटवर्ती सड़कें होंगी. इसके साथ ही 100 पर्यटन स्थलों और 45 शहरों को राजमार्गों से जोड़ा जायेगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

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