पुराने वाहनों को हटाने की नीति वित्त मंत्रालय को सौंपी : गडकरी

नयी दिल्ली: देशभर में 11 साल से अधिक पुराने करीब 2.8 करोड़ वाहनों को सड़कों से हटाने की के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नीति का मसौदा वित्त मंत्रालय को सौंपा है. मंत्रालय पुराने प्रदूषण फैलाने वाले करीब 2.8 करोड़ वाहनों को सड़कों से हटाना चाहता है. इस प्रस्तावित ‘स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण योजना (वी-वीएमपी) के तहत पुराना वाहन छोडने या समर्पित करने पर नए वाहन की लागत के 8 से 12 प्रतिशत मूल्य के बराबर प्रोत्साहन दिया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सीएनबीसी टीवी 18 के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मैंने वाहन हटाने की नीति वित्त मंत्री को सौंपी है. यह अच्छी नीति है. एक बार मंजूरी के बाद इसे मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा.”

उन्होंने कहा कि यह नीति पर्यावरण के लिए अच्छी है और सरकार के हित में है. प्रस्तावित नीति के तहत लाभ तीन प्रकार से मिलेगा. पुराने वाहनों के स्क्रैप मूल्य, वाहन विनिर्माताओं द्वारा विशेष रियायत तथा उत्पाद शुल्क में आंशिक छूट. इस नीति के मसौदे पर आम जनता तथा सभी अंशधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मंत्रालय ने कहा था कि यह योजना उन सभी वाहनों पर लागू होगी जिनकी खरीद 31 मार्च, 2005 या उससे पहले की गई है. मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि योजना के तहत पुराना वाहन सरेंडर करने वाले लोगों को नए वाहन की कुल लागत पर 8-12 प्रतिशत के तीन लाभ दिया जाए.