केंद्र सरकार अगस्त में बढ़ सकता है महंगाई भत्ता! जानें केंद्र सरकार से क्या मिला संकेत

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्हें केंद्र सरकार के तरफ से जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है. बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग के द्वारा कर्मचारियों का जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अगस्त के महीने में ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जाने वाला है. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है. इन बीच AICPI-IW के द्वारा जून माह में महंगाई पर डाटा भी जारी कर दिया गया है.

जून में सूचकांक 1.7 फीसदी बढ़े

लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी जून 2023 महीने के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा जारी किया था. रिपोर्ट में मई 2023 की तुलना में जून में सूचकांक 1.7 फीसदी बढ़कर 136.4 फीसदी तक पहुंच गया है. वहीं, एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर AICPI-IW संख्या में पिछले महीने मई की तुलना में 1.26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. खाद्य और पेय पदार्थों में महंगाई दर बढ़ने के कारण मौजूदा सूचकांक में अधिकतम बढ़ोतरी का दबाव देखा जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, चावल, गेहूं, आटा, अरहर दाल, मूंग दाल, ताजा मछली, पोल्ट्री चिकन, अंडा-मुर्गी, सेब, केला, बैंगन, गाजर, अदरक, फूलगोभी, हरी मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, जीरा, जीरा, सुपारी, कैजुअल वियर, कैनवास जूते, बर्तन, दवा के दाम में जून के महीने में वृद्धि हुई. हालांकि, सरसों तेल, पाम तेल सरजमुखी तेल, नारियल तेल, नींबू, आम, मिट्टी का तेल आदि की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. इससे सूचकांक की वृद्धि पर रोक लगा है.

चार प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

बता दें कि केंद्र सरकार की अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनभोगियों का डीए और महंगाई भत्ता तय होता है. वर्तमान में कर्मचारियों और पेशनभोगियों को सरकार के द्वारा 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता के रुप में दिया जाता है. नए AICPI-IW डेटा से संकेत मिलता है कि डीए और डीआर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. जून में डीए का स्‍कोर बढ़कर 46.24 फीसदी हो गया है. हालांकि, डीए में बढ़ोत्तरी और महंगाई भत्ता पर आखिरी निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाना है. सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा डीए की दो बार वृद्धि की जाती है. हली बढ़ोतरी साल के शुरुआत में होती है, जबकि दूसरी बढ़ोतरी जुलाई महीने के दौरान की जाती है. AICPI-IW की अगली रिपोर्ट जुलाई को लेकर 31 अगस्त को जारी होने की संभावना है.

क्या होता है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) एक भत्ता है जो कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके मूल वेतन के ऊपर भुगतान किया जाता है. यह भत्ता मूल्य जीवन में महंगाई दर के बदलने के अनुसार नियमित अंतरालों पर बदलता है. महंगाई भत्ता भारतीय सरकार द्वारा अनुसूचित श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लागू किया जाता है. यह भत्ता समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक स्थिर भत्ते के रूप में नहीं, बल्कि महंगाई दर के आधार पर प्रतिशत से बदलता है. जब महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई भत्ता भी बढ़ जाता है, जिससे कर्मचारियों को उचित वेतन का लाभ मिलता है. महंगाई भत्ता का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों की कमाई को महंगाई दरों के साथ अद्यतित रखना है ताकि उन्हें अनुशासित जीवन जीने में सहायता मिले और जीवन की बढ़ती हुई लागतों को संतुलित कर सकें. महंगाई भत्ता भारत में सरकारी सेक्टर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक वेतन भत्ता है जो उनके आर्थिक संबलता में मदद करता है.

केंद्र सरकार कैसे देती है महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता पेशेवर सेवाओं, सरकारी कर्मचारियों, और पेंशनरों को प्रदान किया जाता है. यह भत्ता समय-समय पर भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित नौकरी विवरण और सेवाकाल के आधार पर बदलता है. महंगाई भत्ता को तब दिया जाता है जब अधिकृत संस्थान (प्रदेश, केंद्र व्यापार विभाग, आदि) महंगाई दर में वृद्धि होती है. भारत में, वेतन आयोग अधिकृतियों के वेतन और भत्तों को निर्धारित करने के लिए गठित किया जाता है. वेतन आयोग महंगाई भत्ते के मामले में भी सिफारिश करता है. साथ ही, निधि आयोग भारत सरकार की वित्तीय सलाहकारी संस्था है, जो राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय विदेशीय कोष का विनिर्माण करती है. निधि आयोग भी महंगाई भत्ते के मामले में विचार कर सकती है. महंगाई भत्ते को सरकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भत्ते की प्राप्ति की तारीख और अनुमानित राशि दी जाती है. महंगाई भत्ता का व्यवस्थापन संबंधित सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है और इसे नियमित अंतरालों पर समीक्षा किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन का लाभ मिल सके.