7th Pay Commission: केंद्र सरकार के द्वारा नवरात्र के समय कर्मचारियों और पेशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया गया था. सरकार ने कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान किया था. जिसके बाद, डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया. साथ ही, उन्हें जुलाई से महंगाई भत्ते का एरियर भी मिलने की घोषणा की गयी. इसके बाद, अब कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने का इंतजार है. हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों को अगले महंगाई भत्ता बढ़ने तक का इंतजार करना पड़ेगा. इसका कारण है कि HRA की गणना करने का फार्मूला. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को शहर के कैटेगरी के हिसाब से हाउस रेंट दिया जाता है. सरकार ने शहरों/कस्बों को X,Y & Z की श्रेणी में बांट दिया है. जहां सरकार X श्रेणी में 27 प्रतिशत, Y श्रेणी में 18 प्रतिशत और Z श्रेणी में 9 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस देती है. ये हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी के बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया जाता है. हालांकि, अब कर्मचारी संघों का अनुमान है कि सरकार अगले हाउस रेंट अलाउंस रिविजन में न्यूनतम रेंट अलाउंस को दस प्रतिशत कर सकती है.
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस
केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, हाउस रेंट अलाउंस के लिए दिशा-निर्देश पहले से तय किये गए हैं. इसके अनुसार, जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. ऐसे में अगर, अगली बार सरकार महंगाई भत्ता को फिर से 4 प्रतिशत बढ़ाती है तो डीए 50 प्रतिशत हो जाएगा. ऐसे में डीए के साथ हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ेगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी से जो कर्मचारी X कैटेगरी के शहरों/कस्बों में रहते हैं उनको 30 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा. जबकि, Y श्रेणी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 20 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस दिया जा सकता है. वहीं, Z श्रेणी में रहने वाले कर्मचारियों को 18 प्रतिशत के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस दिया जा सकता है. अनुमान किया जा रहा है कि कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है.
हाउस रेंट अलाउंस
हाउस रेंट अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को उनके निवास स्थान के किराये का भुगतान करने में सहायक करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक वित्तीय लाभ है. इसे किराया भत्ता अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस भी कहा जाता है. यह विशेषकर सरकारी कर्मचारियों या अन्य स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें अपने निवास स्थान के किराये में कुछ सहायता मिले. इस अलाउंस की राशि और यह कौन-कौन से कारणों पर निर्भर करता है, यह विभिन्न स्थानों और संगठनों के अनुसार बदल सकता है. अधिकांश मामलों में, यह निर्धारित सीमा राशि होती है और यह व्यक्ति के सैलरी के हिसाब से निर्धारित की जाती है. हाउस रेंट अलाउंस का उपयोग सामान्यत: बड़े शहरों में लोगों को अपने निवास स्थान के किराए की बढ़ती छुटते और जीवन की बढ़ती जीवन दरों के साथ सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है.
हाउस रेंट अलाउंस की गणना कैसे की जाती है
हाउस रेंट अलाउंस की गणना विभिन्न संगठनों और सरकारी विभागों में अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है. हाउस रेंट अलाउंस की गणना में सबसे पहला कदम है किराएदार की सैलरी का मूल्यांकन किया जाता है. इसमें व्यक्ति की मासिक या वार्षिक सैलरी शामिल हो सकती है. सरकार के द्वारा अलाउंस की सीमा निर्धारित की जाती है. यह सीमा निर्धारित करने में कई कारकों पर निर्भर कर सकती है, जैसे कि शहर का स्थान, व्यक्ति की स्थिति, और अन्य कारक. किसी भी अलाउंस की गणना में व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, कर्ज, और अन्य वित्तीय तत्वों को ध्यान में रखकर अलाउंस की गणना की जाती है.
