''नेट न्यूट्रेलिटी'' के मुद्दे पर कल विचार करेगी संसदीय समिति

नयी दिल्ली : संसद की एक समिति कल ‘नेट निरपेक्षता’ के विवादास्पद मुद्दे पर कल एक बैठक के दौरान विचार विमर्श करेगी जहां एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों द्वारा अपना मत प्रकट किये जाने की उम्मीद है. संसद की स्थायी समिति इस मुद्दे की जांच करेगी जिसको लेकर कुछ समय से […]

नयी दिल्ली : संसद की एक समिति कल ‘नेट निरपेक्षता’ के विवादास्पद मुद्दे पर कल एक बैठक के दौरान विचार विमर्श करेगी जहां एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों द्वारा अपना मत प्रकट किये जाने की उम्मीद है.

संसद की स्थायी समिति इस मुद्दे की जांच करेगी जिसको लेकर कुछ समय से हंगामा चल रहा था और सांसदों ने भी पिछले दिनों समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान संसद में इस संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था.

सूत्रों ने बताया कि कल बैठक के दौरान एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के अधिकारियों द्वारा इस मुद्दे पर अपना मत प्रकट किये जाने की उम्मीद है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) द्वारा पिछले महीने लाये गये एक परामर्श पत्र के बाद इस मुद्दे पर विवाद पैदा हो गया था जिस परामर्श पत्र में कहा गया था कि नेट निरपेक्षता समाप्त हो सकती है.

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ ब्रायन द्वारा राज्यसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बाद इस मुद्दे पर सत्तारुढ भाजपा और शिवसेना सहित सभी दलों ने अपनी चिंता जताई थी.

कल की बैठक के बारे में संपर्क करने पर डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि इस माह के आरंभ में राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा को अनुमति दी और मुझे खुशी है कि यह मुद्दा अगले स्तर पर गया है. सरकार ने कहा कि ट्राई के परामर्श पत्र पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. सरकार ने सभी नागरिकों के लिए बगैर भेदभाव के इंटरनेट तक पहुंच को सुनिश्चित करने का वादा किया है.