रेलवे में महंगाई की मार, प्‍लेटफाॅर्म टिकट हुआ महंगा, अब ट्रेन में मिलेगा RO का पानी

नयी दिल्ली : रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि अब ट्रेनों में बोतलबंद पानी की जगह आरओ पानी की मशीन लगायी जायेंगी. उन्होंने कहा कि इस कदम से ट्रेन पटरियों एवं स्टेशनों पर पानी की बोतल से होने वाले कचरे से बचने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि जितनी भी नई ट्रेनें आ रही हैं, उन सभी में जैविक शौचालय लगाये गये हैं. इसके अलावा मरम्मत के लिए आने वाली ट्रेनों में भी इस तरह के शौचालय लगवाये जा रहे हैं.

रेल मंत्री ने कहा कि वह इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे की अंकेक्षण प्रक्रिया में बदलाव लाया जाये. उन्होंने कहा कि अंकेक्षण का मतलब केवल बही-खाते तैयार करना नहीं है. उन्होंने कहा कि बेहतर अंकेक्षण एवं प्रबंधन से हर खर्चे को उत्पादक बनाया जायेगा.

उन्होंने ट्रेनों में शुगर फ्री चाय एवं काफी वितरित करने के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सरकार रेलवे की जमीन को बिल्कुल भी बेचने नहीं जा रही है.

रेलवे सुधारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रभु ने कहा कि रेल बजट में घोषित सुधार इस यात्रा की महज शुरुआत हैं. इसे गंतव्य नहीं मान लेना चाहिए.

रेल बजट पर हुयी चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नारायण लाल पंचारिया ने रेल बजट को अच्छा और रचनात्मक बताया और कहा कि इस बजट को राजनीति से उपर उठकर राष्ट्रनीति को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है.

इसके अलावा, आगामी एक अप्रैल से यात्री अपने ट्रेन टिकटों का आरक्षण चार महीने पहले ही करा सकते हैं क्योंकि रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि 60 दिन से बढाकर 120 दिन करने का फैसला किया है.

इस बारे में रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से दलालों की समस्या को रोकने में मदद मिलेगी और वास्तविक यात्रियों को आरक्षण सुविधा का लाभ मिलेगा.

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आरक्षित टिकट बुक कराने की अवधि दो महीने से बढाकर चार महीने कर दी गयी है जैसी कि रेल बजट 2015-16 में घोषणा की गयी थी. उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर तक सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिये जाएंगे.

हालांकि विदेशी पर्यटकों के लिए 360 दिन की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. अधिकारी के मुताबिक आरक्षण अवधि फिर से बढाने से दलालों को रोकने में मदद मिलेगी.

हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि 120 दिन की अवधि बहुत लंबी है और इसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक संकट से जूझ रही रेलवे को अतिरिक्त राजस्व दिलाना है. रेलवे पांच मिनट की एक योजना भी ला रहा है जिसके तहत बेटिकट यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश करने के पांच मिनट के अंदर सामान्य टिकट मिल सकते हैं.