लोकसभा में 2019- 20 की लेखानुदान मांगें पारित, विपक्ष ने किया बहिर्गमन

नयी दिल्ली : कांग्रेस, वामदलों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के बहिर्गमन के बीच लोकसभा ने सोमवार को अगले वित्त वर्ष के एक हिस्से के खर्च की स्वीकृति वाले 2019-20 की लेखानुदान मांगों और उससे संबंधित विनियोग विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. इसके साथ ही, सदन ने भारत की संचित निधि से 2018-19 के अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए वर्ष की अनुपूरक अनुदान मांगों और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दे दी.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इससे पहले अंतरिम बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नीत पिछली सरकारों ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया. गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस सरकार ने किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन्हें अमल में लाया गया है. उन्होंने दावा किया कि जुलाई महीने में अगला बजट भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही पेश किया जायेगा.

गोयल ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बजट चर्चा के दौरान उसने कोई भी बुनियादी मुद्दा नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के गरीबों, महिलाओं और कमजोर वर्ग का विकास नहीं चाहता है. यही वजह है कि वह मोदी सरकार की गरीब और किसान हितैषी नीतियों का विरोध करता रहता है. वित्त मंत्री के जवाब के दौरान पूरे समय तेदेपा के सदस्य आसन के पास आकर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करते रहे.

वहीं, कांग्रेस के सदस्य गोयल के जवाब पर असंतोष जताते हुए आसन के समीप आ गये. कांग्रेस के कुछ सदस्य राफेल विमान सौदे की जेपीसी से जांच कराये जाने की मांग कर रहे थे. मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस, राकांपा और वाम दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद सदन ने ध्वनिमत से अंतरिम बजट पारित कर दिया.

मोदी सरकार ने 2019- 20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत छोटे किसानों को सालभर में 6,000 रुपये का आय समर्थन दिया जायेगा. यह राशि 2,000- 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जायेगी. बजट में चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के लिए 20,000 रुपये का प्रावधान किया गया है.

गोयल ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो बड़े महलों में रहते हैं, उन्हें चार महीने में दो हजार रुपये की कीमत के बारे में कैसे पता चलेगा. यही वजह है कि वह योजना का अपमान कर रहे हैं. एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषित की गयी है. यह योजना 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है.