नयी दिल्ली : शहरों में गैस लाइसेंस के 10वें दौर में सीएनजी स्टेशन स्थापित करने और पाइपलाइन बिछाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है. 10वें दौर में 50 भौगोलिक क्षेत्रों के शहरों-कस्बों में गैस वितरण लाइसेंस (सीजीडी) के लिए बोलियां लगायी जा चुकी हैं. इन 50 भौगोलिक क्षेत्रों में 14 राज्यों के 124 जिले (112 पूर्ण और 12 का कुछ हिस्सा) आयेंगे. 10वें दौर में वाहनों को सीएनजी और घरों को पीएनजी (पाइप वाली गैस) की आपूर्ति की के ठेके के लिए कुल 225 बोलियां मिलीं हैं.
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने बयान में यह जानकारी दी. 10वें दौर के शहर गैस वितरण लाइसेंस के लिए बोलियां मंगलवार को बंद हुईं. तकनीकी बोलियों को सात से नौ फरवरी के दौरान खोला जायेगा. बोर्ड के अनुसार, लाइसेंस का आवंटन फरवरी के अंत तक किया जायेगा. अभी बोली लगाने वाली फर्मों के नाम सार्वजनिक नहीं किये गये हैं.
पीएनजीआरबी ने कहा कि एक बार आवंटन होने के बाद इसके लिए मजबूत ढांचा तैयार करने में करीब 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आयेगा. इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी.
नियामक ने कहा कि इस दौर के तहत देश के 18 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र और और उसकी 24 फीसदी आबादी तक शहर गैस पहुंच सकेगी. पिछले दौर को मिलाने के बाद सीजीडी नेटवर्क अब 400 जिलों तक पहुंच गया है. यह 70 फीसदी आबादी को उपलब्ध है.
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