Fact Check: अब मकान और दुकान के किराये पर भी देना होगा GST, जीएसटी काउंसिल में आने वाला है प्रस्ताव
अब मकान और दुकान के किराये पर भी वस्तु एवं सेवा कर (Goods And Services Tax - GST) का भुगतान करना होगा. आगामी दिनों में होने वाली जीएसटी काउंसिल में यह प्रस्ताव लाया जायेगा.
Fact Check: अब मकान और दुकान के किराये पर भी वस्तु एवं सेवा कर (Goods And Services Tax – GST) का भुगतान करना होगा. आगामी दिनों में होने वाली जीएसटी काउंसिल में यह प्रस्ताव लाया जायेगा. यह मैसेज सोशल मीडिया में वायरल (Viral Massage) है. इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अब मकान और दुकान के किराये पर भी जीएसटी लगाने का विचार कर रही हैं.
आये दिन कई तरह की खबरें सोशल मीडिया में वायरल होती रहती हैं. कभी सरकारी योजना के नाम पर, तो कभी किसी और मुद्दे को वायरल किया जाता है. अभी जो न्यूज वायरल है, उसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार मकान एवं दुकान के किराये पर 12 फीसदी जीएसटी वसूलने का विचार कर रही है.
मकान एवं दुकान के किराये पर 12 फीसदी जीएसटी की खबर जैसे ही लोगों ने मोबाइल फोन में देखी, उनके होश उड़ गये. मकान और दुकान किराये पर देने वाले लोग परेशान हो गये. लोगों के परेशान होने की वजह थी. दरअसल, एक तमिल न्यूज चैनल का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है.
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इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ कहती दिख रही हैं. उसके नीचे तमिल में कुछ बातें लिखी हैं. इसमें 12 फीसदी लिखा हुआ है, जिसे स्पष्ट देखा जा सकता है. बाकी क्या लिखा है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तमिल में लिखे वाक्यों को पढ़ने में असमर्थ हैं. चूंकि स्क्रीन शॉट है, उसका गूगल ट्रांसलेट भी नहीं हो सकता.
Claim : A 12% GST tax on rent for houses and shops will be introduced at the upcoming GST Council meeting.#PIBFactCheck :
➡️@FinMinIndia has made no such prior decision for the forthcoming GST Council meeting.
➡️Please refrain from sharing these posts. pic.twitter.com/afGO8t2jPw
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 3, 2022
बहरहाल, जब सरकारी संस्था पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया, तो खबर फर्जी निकली. वित्त मंत्रालय ने साफ-साफ कहा है कि मकान और दुकान पर जीएसटी लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है. पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. यह खबर पूरी तरह से भ्रामक और गलत है. इसलिए ऐसी खबरों को फॉरवर्ड करने से बचें.
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Posted By: Mithilesh Jha
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