नयी दिल्ली : सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां हुई आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में विपणन वर्ष 2018-19 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.
इसे भी पढ़ें : गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए चीनी के आयात शुल्क में इजाफा करेगी सरकार
सरकार ने हाल ही में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमआरपी) में फसलों की लागत के डेढ़ गुणा तक वृद्धि की है. इसमें खरीफ मौसम की मुख्य फसल धान का समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1750 रुपये क्विंटल किया गया है. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने आगामी सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की थी.
सीएसीपी एक सांविधिक निकाय है, जो कि सरकार को प्रमुख कृषि उपजों के दाम तय करने की सिफारिश करती है. आमतौर पर सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है. मौजूदा सिफारिश के मुताबिक, एफआरपी दाम गन्ने से 9.5 फीसदी की बेसिक रिकवरी पर आधारित है. इससे अधिक रिकवरी होने पर प्रत्येक 0.1 फीसदी की अधिक रिकवरी के लिये 2.68 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम किसानों को दिया जायेगा.
उत्तर प्रदेश केंद्र द्वारा घोषित एफआरपी के ऊपर अपना खुद का परामर्श मूल्य घोषित करता है. उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब और हरियाणा भी केंद्र के एफआरपी के ऊपर अपना राज्य परामर्श मूल्य घोषित करते हैं. चीनी के अगले विपणन वर्ष में कुल चीनी उत्पादन 3.55 करोड़ टन के नये रिकार्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने यह अनुमान व्यक्त किया है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
