बिहार: शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई, 69 प्राचार्यों के वेतन पर रोक का आदेश जारी, जानिए वजह

Bihar News: बिहार में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. 69 प्राचार्यों के वेतन पर रोक का आदेश जारी किया गया है. सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 69 प्रधानाध्यापक के वेतन को रोकने का आदेश है.

‍Bihar News: बिहार में शिक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. स्कूल से गायब पाए गए कई शिक्षकों के वेतन काटने की कार्रवाई की जा चुकी है. विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक लगातार एक्टिव है. अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है. बता दें कि राज्य में 69 अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी प्रधानाचार्यों के एक नवंबर से वेतन पर रोक लगा दी गई है. इस संबंध में शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को एक नवंबर 2023 से वेतन रोकने का निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि सभी अंगीभूत महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ राज्य स्तर से विभिन्न पदाधिकारी उक्त महाविद्यालयों से संबंधित समस्याओं पर विचार व विमर्श करते है. साथ ही, आवश्यक सूचनाओं का संग्रह करते हैं. इसी कड़ी में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन गूगल शीट में सूचनाओं को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है.

आदेश में लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई

एक नवंबर 23 तक गूगल शीट नहीं भरने के कारण यह आदेश जारी किया गया है. एक नवंबर से वेतन को रोकने का आदेश है. शिक्षा विभाग के आदेश में लापरवाही बरतने के कारण यह कार्रवाई की गई है. गूगल शीट में सूचना को अपडेट करने का कार्य अक्तूबर के मध्य से शुरू किया था और 26 अक्तूबर से उच्च शिक्षा निदेशालय के उपनिदेशकों द्वारा प्रतिदिन लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर गूगल शीट भरने का लगातार अनुरोध किया गया. समीक्षा में पाया गया कि एक नवंबर तक 69 अंगीभूत महाविद्यालय ने गूगल शीट में सूचना नहीं भरा है. इसके बाद प्रचार्यों के वेतन पर रोक का आदेश है.

स्कूल के कमरों का होगा निर्माण

इधर, पटना जिले के 104 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधूरे बने और जीर्ण- शीर्ण कमरों का निर्माण पूरा किया जायेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिख कर कहा है कि जिन विद्यालयों में अधूरे कमरे बने हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनका निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाये. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि अधूरे और जीर्ण शीर्ण कमरों के निर्माण में होने वाले खर्च स्कूल के छात्र एवं विकास कोष से किये जायेंगे. प्रधानाध्यापकों को इन दोनों कोष से पांच लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है. कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट और व्यय की राशि की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये. कमरों के निर्माण कार्य विद्यालय में स्थित ग्रीन क्षेत्र में नहीं किया जायेगा. पूर्व निर्मित भवनों के छत पर निर्माण कार्य की व्यवस्था की जा सकती है.

विद्यालय में सेवा शिविर का हुआ आयोजन

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांकीपुर, पटना में विधिक सेवा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पटना के 24 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर, ब्रेलकिट, स्मार्ट केन और एमआर किट वितरित की गयी. समारोह में मौजूद न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने दिव्यांग बच्चों को किट प्रदान की. मौके पर पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल, समावेशी शिक्षा समन्वयक संध्या कुमारी, समावेशी कर्मी शशि कांत, संजीव कुमार, सूजर, विजय कुमार, अंजू, सुधा मौजूद रहीं.

विद्यार्थियों को करियर के बारे में दी गई जानकारी

बीएन कॉलेज की ओर से राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों के करियर अवसर विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया. इस अवसर पर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं सुपर 30 के संस्थापक अभयानंद ने विद्यार्थियों को कहा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं होने पर निराश नहीं होना चाहिए. उन्होंने साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों को कहा कि जेइइ मेन के अलावा जेएएम भी एक विकल्प है. इस दौरान अभयानंद ने सफलता के अनेक गुर विद्यार्थियों के साथ साझा किये. व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया. जिसमें विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत किया. इस अवसर पर मीट द मेंटर के सीइओ कन्हैया कुमार ने अपने स्टार्टअप की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग में उनके संस्थान को स्वीकृति प्रदान की है और फिलहाल यह संस्थान अमेरिका और इंग्लैंड के कंपनियों के साथ भारत में काम करने को तैयार है. उन्होंने कहा कि यह कंपनी युवाओं के सफल होने के लिए आवश्यक कौशल, आवश्यक सलाह, संसाधन और सहायता प्रदान करती है.