बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार पटना उच्च न्यायालय (एचसी) से मंजूरी मिलने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी. बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोर्ट के हस्तक्षेप के मद्देनजर आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने का फैसला किया है. मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है.
क्या है मामला
बिहार में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक जल्द हटने की उम्मीद है. दरअसल इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुरोध को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंजूर भी कर लिया है. पिछले साल योग्य उम्मीदवारों से रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था और आवेदन प्राप्त हुए थे. हालांकि, विकलांगों के लिए आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी.
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शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिय़ा पर लगी रोक जल्द हटने की उम्मीद
वहीं महाधिवक्ता के अनुरोध को मंजूर करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोर्ट मास्टर को केस की फाइल उनके समक्ष पेश करने के निर्देश दिए. वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी और शिक्षकों की बहाली की प्रकिया पर लगी रोक हट जाएगी.
बोर्ड की परीक्षा को लेकर बना है संशय
कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच देशभर में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पर संशय बना हुआ है. बोर्ड बगैर परीक्षा लिए एवरेज मार्किंग के विकल्प पर भी विचार कर रहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए. 10th और 12th में एवरेज मार्किंग और प्रमोट कर देने की बात बहुत हद तक सही उम्मीद के मुताबिक नहीं होती.
Posted By: Shaurya Punj
