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OLA, Okinawa और Pure EV को सरकार ने भेजा नोटिस, कहा EV में आग लगने की वजह बताओ नहीं तो होगी कार्यवाही

Updated at : 06 Jul 2022 6:49 AM (IST)
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OLA, Okinawa और Pure EV को सरकार ने भेजा नोटिस, कहा EV में आग लगने की वजह बताओ नहीं तो होगी कार्यवाही

Electric vehicles में आग लगने की वजह के असली कारण का पता लगाने के लिए सरकार ने OLA, Pure EV और Okinawa जैसी कंपनियों को भेजा नोटिस, कहा वजह बताओ नहीं तो होगी कार्यवाही .

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Govt. Issued Notice To EV Manufacturing Companies: पिछले कुछ महीनों से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी ज्याद बढ़ गयी है. और, साथ ही इन गाड़ियों में आग लगने की घटना भी काफी हद तक बढ़ गयी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं ज्यादा सामने आयी है. इन घटनाओं की वजह से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरह रख करने से घबरा भी रहे हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से उनका भरोसा भी कम होता जा रहा है. एक तरफ भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है दूसरी तरफ इन गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं भी हर कुछ दिनों में सामने आ रही है. कुछ दिनों पहले ही OLA और Okinawa के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की घटना सामने आयी थी. आपको बता दें इन बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने OLA और Okinawa जैसी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है.

इन कंपनियों को भेजा गया नोटिस

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने OLA इलेक्ट्रिक, Okinawa ऑटोटेक और Pure EV जैसी कई कंपनियों को नोटिस भेजा है. इन तीनों ही कंपनियों सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और साथ ही चेतावनी भी दी गयी है कि ग्राहकों को खराब इलेक्ट्रिक वाहन बेचने के जुर्म में उनपर कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए.

रिपोर्ट में सामने आयी ये बातें

रिपोर्ट्स की मानें तो इन तीनों ही इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को कारण बताने के लिए जुलाई महीने तक का समय दिया है. इन कंपनियों की तरफ से जवाब आने के बाद सरकार इस बात पर फैसला करेगी कि इन सभी कंपनियों पर कैसे कार्यवाही की जाएगी. आपको बता दें पिछले महीने ही सेंट्रल कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने की वजह Boom मोटर्स और Pure EV जैसी कंपनियों को नोटिस भी भेजा था. सरकार की तरफ सेनोटिस भेजे जाने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इन कंपनियों के जवाब आने का इंतजार भी कर रही है.

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