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आर्थिक अस्थिरता के दौर से बाहर आ गया है पाकिस्तान, वित्त मंत्री डार का बड़ा बयान- ऋण के पुनर्गठन की होगी कोशिश

Updated at : 10 Jun 2023 7:09 PM (IST)
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Pakistan Deputy PM Ishaq Dar China Visit

Pakistan Deputy PM Ishaq Dar China Visit

वित्त मंत्री डार ने कहा कि कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय उधारदाताओं के साथ बातचीत की जा सकती है. बजट प्रक्रिया के बाद इस पर विचार किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू कर्ज को लेकर कोई समस्या नहीं है और सरकार इसका पुनर्गठन नहीं करेगी.

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पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है. आर्थिक रूप से कंगाली के दरवाजे तक पहुंच चुका भारत का यह पड़ोसी पैसे-पैसे का मुहताज है. आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने देश का बजट पेश किया है.अपने बजट को लेकर कि वित्त मंत्री डार ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक अस्थिरता के दौर से बाहर आ गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बहुपक्षीय कर्जदाताओं को समय पर भुगतान करेगी.साथ ही डार ने यह भी कहा कि द्विपक्षीय ऋण के पुनर्गठन की कोशिश भी की जाएगी.

समय पर करेंगे भुगतान-डार

गौरतलब है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री डार ने एक जुलाई से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 14.46 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है. उन्होंने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऋण पुनर्गठन के लिए बहुपक्षीय या विकास संस्थानों से संपर्क करने की कोई योजना नहीं है. डार ने यह भी कहा कि जहां तक ​​पेरिस क्लब के पुनर्गठन की बात है, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है. हम बहुपक्षीय ऋण का पुनर्गठन नहीं करेंगे. हम समय पर भुगतान करेंगे.

आर्थिक अस्थिरता पर पाया गया काबू
वित्त मंत्री डार ने कहा कि कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय उधारदाताओं के साथ बातचीत की जा सकती है. बजट प्रक्रिया के बाद इस पर विचार किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू कर्ज को लेकर कोई समस्या नहीं है और सरकार इसका पुनर्गठन नहीं करेगी.

Also Read: क्या ब्रिक्स को आखिरी सहारे के रूप में देख रहा कंगाल पाकिस्तान, रिपोर्ट से खुलासा, शामिल होने की कर रहा कवायद

मंत्री ने स्वीकार किया कि देश को गहरी आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने साथ ही जोड़ा कि सरकार ने सफलतापूर्वक इस पर काबू पा लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि 3.5 फीसदी की वृद्धि के घोषित लक्ष्य को हासिल किया जाएगा. इसके लिए कृषि, आईटी तथा छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों पर जोर दिया जाएगा.

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