शेख हसीना को इमरान खान जैसे मामले में फंसाने की कोशिश, मुनीर और यूनुस मिलकर खेल रहे एक जैसा खेल

Bangladesh seized Sheikh Hasina Gold: बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से शेख हसीना पर बांग्लादेश की सरकार की बेहद क्रूर नजर है. पिछले साल जुलाई आंदोलन में छात्रों की मौत के बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई. इसके बाद गुरुवार को उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामलों में 7-7 साल जेल की सजा दी, जो कुल मिलाकर 21 साल हो गई. अब बांग्लादेश में भ्रष्टाचार-निरोधी अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े बैंक लॉकरों से लगभग 10 किलोग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.3 मिलियन डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) बताई जा रही है. इस कार्रवाई के बाद देश में राजनीतिक और कानूनी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह सोना कैसे जमा हुआ और क्या संबंधित नियम-कानूनों का पालन किया गया था.

राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड की सेंट्रल इंटेलिजेंस सेल (CIC) के अधिकारियों के अनुसार यह सोना उन लॉकरों से निकाला गया, जिन्हें पिछले सितंबर महीने में एक अदालत के आदेश के बाद सीज किया गया था. बुधवार को अदालत की अनुमति से इन लॉकरों को खोला गया, जहां से कुल 9.7 किलोग्राम सोना निकला. इसमें सोने के सिक्के, बिस्कुट और कीमती आभूषण शामिल थे. मामले से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार ये सभी वस्तुएं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नाम से जुड़े खातों में पाई गईं.

हसीन पर आरोप तोहफे पर छुपाई जानकारी

जांच एजेंसियों का कहना है कि प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना को मिले कई उपहार उन्होंने नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं कराए, जबकि कानून के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रीगण को मिले किसी भी कीमती उपहार को राज्य कोष में जमा करना अनिवार्य होता है. अधिकारियों का कहना है कि बरामद सोना उन्हीं उपहारों से संबंधित हो सकता है जिन्हें नियमों के तहत जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अब राजस्व बोर्ड यह भी जांच रहा है कि क्या हसीना ने इस सोने को अपने टैक्स रिटर्न में घोषित किया था या उससे बचने की कोशिश की गई. अगर ऐसा नहीं किया गया है, तो उनके खिलाफ टैक्स चोरी के आरोप भी बन सकते हैं. कर विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर सोने की बरामदगी से यह संकेत मिलता है कि मामले की जाँच लंबी और गंभीर हो सकती है.

इमरान खान से कैसे जुड़ा है ये मामला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी तोशाखाना (तोहफा घर) घोटाले का आरोप है. उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशी मेहमानों से मिले कीमती तोहफे या तो जमा नहीं कराए या बेहद कम कीमत पर अपने पास रख लिए. पाकिस्तान के तोशाखाना नियमों के अनुसार सभी उपहार पहले जमा कराना अनिवार्य होता है और तय कीमत अदा करने पर ही उन्हें रखा जा सकता है. लेकिन आरोप है कि खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने इन नियमों का उल्लंघन किया. इसी मामले में इस्लामाबाद की एक भ्रष्टाचार-निरोधी अदालत ने दोनों को 14-14 साल की कैद, 10 साल के लिए सार्वजनिक पद से अयोग्यता और 78.7 करोड़ रुपये (PKR में 787 मिलियन) का जुर्माना लगाया था. फिलहाल इमरान खान जेल में हैं, लेकिन अपनी मौत की अफवाह के बाद चर्चा में आ गए. हालांकि पाकिस्तान की अडियाला जेल प्रशासन (जहां इमरान खान बंद है) ने उनकी मौत से इनकार किया है. लेकिन वह अब भी उनकी बहनों से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहा है. 

पाकिस्तान-बांग्लादेश में बढ़ रहीं नजदीकियां

इधर, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों के संदर्भ में एक बड़ा कदम यह भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ानें अगले महीने से शुरू होने जा रही हैं. ढाका के शीर्ष राजनयिकों ने बताया कि कई वर्षों से बंद इन उड़ानों को बहाल करने का निर्णय दोनों देशों के बीच संपर्क और सहयोग को मजबूत करेगा. पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी बीते दिनों बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे. वहीं बांग्लादेशी आर्मी के कुछ जवानों और एयरफोर्स के पायलटों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने की सूचना सामने आई थी. हालांकि इसकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकी थी.  

हसीना की अनुपस्थिति में निपटाए जा रहे सारे मामले

शेख हसीना के खिलाफ ये सभी मामले उनकी अनुपस्थिति में निपटाए जा रहे हैं. सोने की बरामदगी, टैक्स जांच और राजनीतिक गतिरोध के बीच यह मामला बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बन सकता है. हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश गहरी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है. फरवरी 2026 के चुनावों से पहले हिंसा बढ़ी है. शेख हसीना ने भी चुनाव आने से पहले अपने बयान जारी करना शुरू कर दिए हैं. वे 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं. इसी बीच बांग्लादेश ने हसीना को मृत्युदंड देने के बाद भारत से प्रत्यर्पण की मांग की है. इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह मामला विचाराधीन है और भारत इस पर संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार कर रहा है.

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