लव जिहाद की कोई तय परिभाषा नहीं: केंद्र सरकार

<p>केंद्र सरकार ने कहा है कि ‘लव जिहाद’ की कोई तय क़ानूनी परिभाषा नहीं है. हिंदू समूह अंतर-धार्मिक विवाहों के मामलों के लिए ‘लव जिहाद’ का इस्तेमाल करते रहे हैं. </p><p>द टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/india/love-jihad-not-defined-under-laws-no-case-reported-government/articleshow/73946437.cms">रिपोर्ट </a>के मुताबिक़ केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया है. </p><p>लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि भारत में सभी को धार्मिक आज़ादी है. </p><p>उन्होंने कहा, &quot;केरल हाई कोर्ट समेत कई अदालतें ये विचार रख चुकी हैं कि ‘लव जिहाद’ की कोई क़ानूनी परिभाषा नहीं है. किसी केंद्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया है. एनआईए ने केरल में दो अंतर-धार्मिक विवाहों की जांच की है.&quot;</p><h3>मेरठ पुलिस ने युवक की मौत का हवाला देकर ज़मानत का विरोध किया</h3><figure> <img alt="मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार" src="https://c.files.bbci.co.uk/10B0F/production/_110776386_2b92affe-483d-424e-b059-83332884214b.jpg" height="351" width="624" /> <footer>BBC</footer> <figcaption>मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार</figcaption> </figure><p>द इंडियन एक्सप्रेस की एक <a href="https://indianexpress.com/article/india/meerut-cops-cite-youths-killing-to-block-bail-to-riot-accused-6251326/">रिपोर्ट </a>के मुताबिक़ यूपी के मेरठ में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के मामले में गिरफ़्तार लोगों की ज़मानत का विरोध करते हुए पुलिस ने हिंसा के दौरान मारे गए युवक की मौत का हवाला दिया है. </p><p>26 साल के मोहसीन की गोली लगने से मौत हो गई थी. परिवार ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने का विरोध किया था. </p><p>पुलिस ने अब दंगे के आरोप में गिरफ़्तार लोगों की ज़मानत का विरोध करते हुए मोहसिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ज़िक्र किया है. मेरठ में हुई हिंसा के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी. </p><h3>’महिला कमांडर को स्वीकार नहीं करेंगे पुरुष बल'</h3><figure> <img alt="महिला जवान" src="https://c.files.bbci.co.uk/1592F/production/_110776388_986a4b57-8805-41cd-9435-a726e0c5821a.jpg" height="549" width="549" /> <footer>EPA</footer> <figcaption>गणतंत्र दिवस परेड के दौरान महिला जवान (प्रतीकात्मक तस्वीर)</figcaption> </figure><p>भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महिलाएं भारतीय सेना में कमांड पोस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं होंगी क्योंकि पुरुष बल अभी महिलाओं को कमांडिंग अधिकारी के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. </p><p>द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/india/male-troops-wont-accept-women-commanders-government-to-sc/articleshow/73945673.cms">रिपोर्ट </a>के मुताबिक सरकार ने महिलाओं की पारिवारिक ज़िम्मेदारियों और उन्हें युद्धबंदी बना लिए जाने के ख़तरों का भी हवाला दिया है. </p><p>सरकार ने अदालत से कहा है कि पुरुष बल अभी मानसिक तौर पर महिला अधिकारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. </p><p>सरकार ने ये भी कहा है कि तैनाती के मामले में महिला और पुरुष अधिकारियों को बराबर नहीं माना जा सकता है क्योंकि दोनों की शारीरिक क्षमताएं भिन्न हैं. </p><h3>देशद्रोह के मुक़दमे के ख़िलाफ़ लड़ेगा कर्नाटक का स्कूल</h3><figure> <img alt="सीएए का विरोध हो रहा है" src="https://c.files.bbci.co.uk/1803F/production/_110776389_d9c2b00f-dff1-46de-8e35-a6cb268f2cbb.jpg" height="351" width="624" /> <footer>Getty Images</footer> </figure><p>कर्नाटक के बीदर के स्कूल में सीएए के ख़िलाफ़ नाटक के मंचन में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के मामले में दर्ज किया गया देशद्रोह का मुक़दमा तूल पकड़ता जा रहा है. </p><p>हिंदुस्तान टाइम्स की <a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/sedition-case-k-taka-school-says-have-done-no-wrong-will-legally-defend-ourselves/story-MJQeGp23ULguMHjIOA3g9N.html">रिपोर्ट </a>के मुताबिक़ बीदर के शाहीन प्राइमरी एंड हाई स्कूल के प्रबंधन ने अदालत में पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने का फ़ैसला लिया है. </p><p>प्रबंधन का कहना है कि वह क़ानूनी तौर पर अपना बचाव करेगा और स्कूल ने कुछ ग़लत नहीं किया है. इस मामले में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस और एक छात्रा की मां जेल में हैं. </p><p>बुधवार को अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी. शाहीन ग्रुप 43 शैक्षणिक संस्थान चलाता है जिनमें बीस हज़ार से अधिक बच्चे पढ़ते हैं. </p><p>ग्रुप के सीईओ तौसीफ़ मादिकेरी का कहना है कि पुलिस उन्हें निशाना बना रही है. उन्होंने कहा, &quot;ये धर्म का मामला नहीं है बल्कि आज़ादी, क़ानून और स्वतंत्रता का मामला है. हम डरेंगे नहीं, हम इंसाफ़ पाने के लिए लड़ेंगे.&quot;</p><h3>भूटान ने भारतीय पर्यटकों की फ्री एंट्री बंद की</h3><figure> <img alt="भूटान" src="https://c.files.bbci.co.uk/4BA7/production/_110776391_2540c326-dc6f-4379-bc12-4c7f19ada8d1.jpg" height="549" width="976" /> <footer>AFP</footer> </figure><p>द हिंदू की एक <a href="https://www.thehindu.com/news/national/bhutan-ends-free-entry-for-indian-tourists/article30737792.ece?homepage=true">रिपोर्ट </a>के मुताबिक़ भारत के पड़ोसी देश भूटान ने भारतीय पर्यटकों की फ्री एंट्री बंद कर दी है. </p><p>भूटान सरकार ने भारतीय पर्यटकों से रोज़ाना के 1200 रुपए फ़ीस लेने का फ़ैसला लिया है. बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर भी ये फ़ीस लागू होगी. </p><p>भूटान की संसद ने इस संबंध में मंगलवार को एक विधेयक पारित किया है. </p><p>इसके बाद अब भारत, मालदीव और बांग्लादेश से आने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों पर ये फीस लागू नहीं होगी, वहीं 6-12 साल के बच्चों पर 600 रुपए प्रतिदिन फ़ीस ली जाएगी. </p><p><strong>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप </strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi">यहां क्लिक</a><strong> कर सकते हैं. आप हमें </strong><a href="https://www.facebook.com/bbchindi">फ़ेसबुक</a><strong>, </strong><a href="https://twitter.com/BBCHindi">ट्विटर</a><strong>, </strong><a href="https://www.instagram.com/bbchindi/">इंस्टाग्राम</a><strong> और </strong><a href="https://www.youtube.com/bbchindi/">यूट्यूब</a><strong> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.</strong><strong>)</strong></p>