राहुल गांधी क्या ब्रिटिश नागरिक हैं, गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिस

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी नागरिकता को लेकर की गई शिकायत पर नोटिस भेजकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है.

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2009 में ख़ुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया था.

कांग्रेस ने इस नोटिस को मुद्दों से ध्यान भटकाने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश बताया है.

मगर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और जब भी कोई सांसद किसी मंत्रालय शिकायत करता है तो उसपर कार्रवाई की जाती है.

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ऐसी एक जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया था जिसमें उनकी नागरिकता के मामले की सीबीआई जाँच करवाने की माँग की गई थी.

तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के साथ संलग्लन दस्तावेज़ों की सत्यता पर सत्यता और इन्हें हासिल करने के तरीक़े पर सवाल उठाए थे.

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15 दिनों का वक़्त

अपनी शिकायत में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में 2003 में रजिस्टर्ड एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के दस्तावेज़ों में अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई है और वो इस कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे.

नोटिस में लिखा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में ये कहा है कि इस कंपनी के 2005 से 2006 तक के वार्षिक रिटर्न में उन्होंने अपनी नागरिकता ब्रिटिश लिखी है.

गृह मंत्रालय ने अब मंगलवार को राहुल गांधी को नोटिस कर इस बारे में ‘तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने के लिए’ कहा है.

नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी को 15 दिनों का वक़्त दिया गया है.

अपने पार्टी नेता की नागरिकता पर सवाल को ख़ारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सारी दुनिया को पता है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के पास बेरोज़गारी, खेती की दुर्दशा और काले धन के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है और महज़ ध्यान भटकाने के इरादे से वो सरकारी नोटिस के ज़रिए कहानी बुन रहे हैं.

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