नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज को लोकसभा चुनाव पूरा होने तक टालने के अनुरोध पर आठ अप्रैल को सुनवाई करेगा.
दरअसल, कांग्रेस के एक नेता ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि यह (फिल्म) दर्शकों और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बनायी गयी है. बायोपिक के निर्माता संदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ नाम के बायोपिक को अगले नोटिस तक टाल दिया गया है.
यह फिल्म पांच अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने आज कहा कि वह सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगी.
याचिकाकर्ता के वकील अमन पंवार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दो उच्च न्यायालयों ने विवेक ओबरॉय अभिनीत फिल्म की रिलीज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
उन्होंने इस विषय की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि सभी चारों फिल्म निर्माताओं के भाजपा से गहरे संबंध हैं. सिंघवी ने कहा कि फिल्म के रिलीज होने से संविधान प्रदत्त स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और इसलिए उन्होंने एक रिट याचिका के साथ शीर्ष न्यायालय का रुख किया.
याचिका के जरिये अदालत से यह घोषणा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि चुनाव आचार संहिता के क्रियान्वय के दौरान फिल्म का प्रचार निर्वाचन कानूनों का उल्लंघन करता है. याचिका के जरिये केंद्र, सीबीएफसी और चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसकी रिलीज अगले महीने आम चुनाव पूरा होने तक टाल दी जाए.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया था. वहीं, बंबई उच्च न्यायालय ने भी सोमवार को ऐसे ही एक मामले का निपटारा करते हुए कहा था कि इस विषय से निर्वाचन आयोग निपटेगा.
