इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने आर्थिक आतंकवाद से संबंधित मामलों में जांच के लिए एक संसदीय पैनल गठित करने की मांग की है. एक मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गयी.
‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को सीनेट में चौधरी ने हाल में पता चले उन 5,000 फर्जी बैंक खातों का हवाला दिया जिनका इस्तेमाल अरबों डॉलर विदेश भेजने के लिए किया गया है. इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित संसदीय समिति इस बात का पता लगायेगी कि ये खाते किससे संबंधित हैं. उन्होंने कहा कि 10 देशों से मिली सूचना यह बताती है कि इन खातों का इस्तेमाल 70,000 करोड़ रुपये के काले धन को वैध बनाने में किया गया. मंत्री ने कहा कि समिति यह भी पता लगायेगी कि पूर्ववर्ती बजट में इसे कैसे आवंटित किया गया और कर्ज चुकाने के लिए सरकार पैसे उधार देने पर क्यों मजबूर हुई.
अखबार के अनुसार, चेयरमैन सादिक संजरानी द्वारा पेश सिद्धांत में यह विचार अनुमोदित किया गया. सादिक संजरानी ने सदन के नेता और सीनेट में विपक्ष के नेता से विचार-विमर्श करने के अलावा नेशनल असेंबली के साथ इसकी चर्चा करने का वादा किया. धनशोधन और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने पर लगाम लगाने में नाकामी को लेकर पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के निशाने पर रहा है.
