अमेरिकी संसद में ग्रीन कार्ड में 45 प्रतिशत वृद्धि करने वाला विधेयक पेश, भारतीयों को होगा लाभ

वाशिंगटन: योग्य विदेशियों को अमेरिका में बसने को प्रोत्साहित करने और ग्रीन कार्ड (स्थायी आवास का परमिट) आवंटन में सालाना 45प्रतिशत की भारी भरकम बढोतरी के प्रावधानों वाले एक विधेयक को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया है. इसे ट्रंप सरकार का समर्थन प्राप्त है और इसके पारित होने पर अमेरिका में कामधाम की इच्छा रखने वाले भारतीय तकनीकी पेशेवरों का फायदा मिलने की संभावना है.

सिक्योरिंग अमेरिका फ्यूचर एक्ट नामक इस विधेयक को अमेरिकी संसद का अनुमोदन मिल जाने और उस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अमेरिका में विभिन्न प्रकार के वीजा कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह एक नयी आव्रजन व्यवस्था लागू हो जाएगी. इसमें आव्रजन का स्तर घटेगा. अमेरिका में इस समय सालाना औसतन 10.5 लाख विदेशी बसने आते हैं.

नयी व्यवस्था में यह संख्या घट कर 2,60,000 हो जाएगी. इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा में आंतरिक सुरक्षा समिति और सीमा एवं समुद्री सुरक्षा उप समिति की चेयरपर्सन मार्था मैक सैली, आंतरिक सुरक्षा समिति के चेयरमैन माइकल मैकौल, सभा की ही न्यायिक समिति के चेयरमैन बॉब गुडलाट्टे और सभा की आव्रजक न्यायिक समिति और सीमाई सुरक्षा उप समिति के चेयरमैन रॉल लैब्रेडोर ने पेश किया.

इस विधेयक में ग्रीन कार्ड आवंटन को सालाना 45प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव है. मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 1,20,000 ग्रीनकार्ड आवंटित किए जाते हैं जिन्हें बढाकर 1,75,000 वार्षिक किये जाने का प्रस्ताव है.

भारतीय-अमेरिकी तकनीकी पेशेवर वर्तमान व्यवस्था में मुख्यत: एच-1बी वीजा कार्यक्रम के आधार पर अमेरिका आते हैं और काम करते हैं. वह बाद में यहां पर ग्रीन कार्ड या वैध स्थायी निवासी के विकल्प को अपना सकते हैं. सिक्योरिंग अमेरिका फ्यूचर एक्ट से सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं लोगों को होने की उम्मीद है.

एक अनुमान के मुताबिक करीब पांच लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड आवंटित होने का इंतजार है और वह सालाना आधार पर अपने एच-1बी वीजा का विस्तार कराते हैं. इनमें से कई लोग तो दशकों से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं.