ब्रेग्जिट पर वार्ता शुरू, ब्रिटेन ने कहा, ऐसा समझौता चाहते हैं, जैसा इतिहास में किसी ने न किया हो

लंदन : यूरोपियन यूनियन (इयू) से ब्रिटेन के बाहर निकलने को लेकर ब्रुसेल्स में औपचारित वार्ता शुरू होने से पहले ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री डेविड डेविस ने कहा है कि उनका देश ऐसा समझौता करना चाहता है, जैसा इतिहास में किसी ने नहीं किया हो. डेविड संघ से बाहर निकलने की अत्यंत जटिल वार्ता शुरू […]

लंदन : यूरोपियन यूनियन (इयू) से ब्रिटेन के बाहर निकलने को लेकर ब्रुसेल्स में औपचारित वार्ता शुरू होने से पहले ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री डेविड डेविस ने कहा है कि उनका देश ऐसा समझौता करना चाहता है, जैसा इतिहास में किसी ने नहीं किया हो.

Brexit talks begin on Monday and nobody's quite sure what will happen. Here's a guide https://t.co/DV1N0PbHOC pic.twitter.com/7Hdd59O9Pd

— Bloomberg UK (@BloombergUK) June 18, 2017

डेविड संघ से बाहर निकलने की अत्यंत जटिल वार्ता शुरू करने के लिए इयू के प्रमुख ब्रेग्जिट वार्ताकार मिशेल बर्निए से मुलाकात करेंगे. इस वार्ता के दो वर्ष में समाप्त होने की उम्मीद है.

डेविड ने एक बयान में कहा, ‘वह वार्ता आज शुरू होगी, जो यूरोपीय संघ एवं ब्रिटेन और हमारे नागरिकों के भविष्य को आकार देगी.’ उन्होंने कहा, ‘हम चाहते है कि दोनों पक्ष मजबूत एवं समृद्ध बन कर उभरें, हमारे साझे यूरोपीय मूल्यों को पेश करने में सक्षम हो और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के हमारे संकल्प को दर्शाये.’

These industries and companies need to be kept on side during the Brexit negotiations https://t.co/EZry6nCVlY https://t.co/FR3cTTJAXl

— Bloomberg UK (@BloombergUK) June 18, 2017

ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री ने कहा कि ब्रुसेल्स जानेवाली टीम को भरोसा है कि वे ‘साहसिक एवं महत्वाकांक्षी समझौता’ करेंगे और संघ के साथ नया एवं निकट संबंध स्थापित करेंगे.

डेविड ने कहा, ‘ब्रिटेन महाद्वीप में हमारे मित्रों का सहयोगी एवं प्रतिबद्ध साझीदार बना रहेगा.’ उन्होंने कहा, ‘आगे की राह बहुत लंबी है, लेकिन हमारी मंजिल स्पष्ट हैः ईयू एवं ब्रिटेन के बीच गहरी एवं विशेष साझेदारी, ऐसा समझौता जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ हो.’

डेविड ने कहा, ‘मैं इस नये भविष्य पर काम करना आरंभ करना चाहता हूं.’ सामूहिक आव्रजन एवं संप्रभुता खोने की आशंका के चलते ब्रिटेन ने आश्चर्यचकित कर देनेवाले जनमत संग्रह के परिणाम में 28 देशों के इस समूह की दशकों पुरानी सदस्यता छोड़ने के लिए पिछले साल मतदान किया था.