Jharkhand : डीएमएफटी फंड से धनबाद के सरकारी स्कूल के बच्चों को हफ्ते में छह दिन मिलेगा अंडा

Published at :31 Aug 2022 10:15 AM (IST)
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Jharkhand : डीएमएफटी फंड से धनबाद के सरकारी स्कूल के बच्चों को हफ्ते में छह दिन मिलेगा अंडा

डीएमएफटी से चालू वित्तीय वर्ष में पहले चरण में लगभग आठ सौ योजनाएं ली जायेंगी. सभी वैसे ही योजनाएं होंगी जिन्हें ग्राम सभा से मंजूरी मिल चुकी है. विशेष आम सभा कर लगभग सात हजार योजनाएं पारित की जा चुकी हैं. अब इस पैसे से सरकारी स्कूल के बच्चों को अंडा खिलाया जायेगा.

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Dhanbad DMFT News: जिला खनिज विकास निधि (डीएमएफटी) से चालू वित्तीय वर्ष में पहले चरण में लगभग आठ सौ योजनाएं ली जायेंगी. सभी वैसे ही योजनाएं होंगी जिन्हें ग्राम सभा से मंजूरी मिल चुकी है. अधिकृत सूत्रों के अनुसार जुलाई माह में सभी ग्राम पंचायतों में विशेष आम सभा कर लगभग सात हजार योजनाएं पारित की जा चुकी हैं. पारित योजनाओं में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है. इसके तहत अब जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंडा परोसा जाएगा. यह हफ्ते में छह दिन होगा.

भवन निर्माण की हैं ज्यादातर योजनाएं

इन सभी योजनाओं को प्रखंड स्तर से सूचीबद्ध कर जिला मुख्यालय भेजा गया है. सभी पंचायतों से दो-तीन योजनाएं लेने की तैयारी है. ज्ञात हो कि पूरे जिले में 256 पंचायतें हैं. इनमें से डेढ़ सौ पंचायतें नन कोल बियरिंग एरिया में है. जबकि सौ से अधिक पंचायत कोल बियरिगं एरिया में हैं. ज्यादातर योजनाएं भवन निर्माण की ली जा रही हैं. सितंबर के पहले सप्ताह में डीएमएफटी मैनेजिंग कमेटी की बैठक होने वाली है. इसमें योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति व अंतिम मंजूरी दी जायेगी.

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सरकारी स्कूलों में परोसा जायेगा अंडा

सूत्रों के अनुसार डीएमएफटी से जिले के सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में और दो दिन अंडा देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. लगभग 90 फीसदी ग्राम पंचायतों ने इसकी अनुशंसा की है. अभी राज्य सरकार की ओर से एमडीएम के तहत सरकारी स्कूलों में सप्ताह में चार दिन अंडा दिया जा रहा है.

छह दिन मिलेगा अंडा

डीएमएफटी से मंजूरी के बाद सभी छह दिन अंडा परोसा जायेगा. वैसे पिछले दिनों राज्य सरकार ने स्कूलों में पांच दिन अंडा देने का प्रस्ताव तैयार किया है. धनबाद जिला में अभी 1094 प्राथमिक तथा 504 मध्य विद्यालय संचालित हैं. स्कूलों में एमडीएम से अंडा की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पहले से तय दर पर ही क्रय करने का निर्णय लिया है.

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